*रॉयल्टी च्या नावावर शेकडो ब्रास मुरुम उत्खनन*

*रॉयल्टी च्या नावावर शेकडो ब्रास मुरुम उत्खनन*

संपादक इकबाल पहेलवान वर्धा जिल्हा.

समुद्रपूर दि. २७ /

रस्ता आणि इमारतीचे बांधकाम मातीशिवाय पूर्ण होत नाही. शासकीय व खाजगी बांधकामात मुरुमचा वापर रोज मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

मुरूम उत्खननासाठी मोठी यंत्रणा असून यामध्ये जेसीबी,डंपर यांचा समावेश असून रॉयल्टी मात्र महिन्याला नाममात्र ब्रासचीच कशी?

यासाठी तहसील कार्यालयाकडून रॉयल्टी पावतीवर मालाची वाहतूक, वेळेचे बंधन यासर्व बाबीचा समावेश करणे बंधनकारक आहे, परंतु संबंधित प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करण्याचे नेमके कारण काय?

मुरूमाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे अवैध खनिज उत्खनन होत असताना शासकीय यंत्रणा मात्र गप्प असल्याबाबत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या चर्चांना उधाण आलेले आहे.

नाममात्र शुल्क भरून रॉयल्टीच्या नावाखाली हजारो ब्रास मुरुमाची चोरी केली जात असून याकडे कानाडोळा केला जात आहे. मुरूम उत्खननासाठी शासनाची नियमावली ठरलेली आहे, परंतू नियमावलीचे आदेश झुगारून हजारो ब्रास अवैध मुरूम उत्खनन केले जाते.

बेकायदा खाणींच्या आधारेच मुरूम पुरवठा केला जात आहे.

समुद्रपूर तहसील परिसरात मुरूम खाणीत हेराफेरीच्या तक्रारी समोर येत असून, केवळ नावावर रॉयल्टी भरून हजारो ब्रास मुरूम चोरला जात आहे.

नियमानुसार मुरूम उत्खनन करता येत नाही. असे असतानाही मुरूमचे उत्खनन तर होत आहे, तर त्याची वाहतूकही केली जात आहे. तपास पथक त्यांच्यापर्यंत पोहोचले, तर कागदपत्र पाहून त्यांची फसवणूक होऊ शकते. याचा गैरफायदा घेतला जात आहे.

500 ब्रासची रॉयल्टी, 20 हजार ब्रासची वाहतूक

कंत्राटदार खनिज विभागाकडे अर्ज करतात. 20,000 ब्रास मुरूम जमा झाल्याचे सांगितले जाते. त्याला 500 ब्रास वाहतूक करावी लागते.

500 ब्रासची रॉयल्टी मिळताच मुरुम उत्खननाचा अवैध खेळ सुरू होतो.

हा प्रकार खनिज उत्खनन सर्वोच्च न्यायालय आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत बसतो का, नाही तर सरकार आणि प्रशासन गप्प का?

पर्यावरण अधिकारी ना सर्वेक्षण करतात ना नोटीस बजावतात. या संपूर्ण प्रकरणात पर्यावरण विभागाने कडक पावले उचलल्यास सर्व हेराफेरीला आळा बसू शकेल. परवानगी दिलेल्या मुरूम खाणींचा मोजमाप व्हावा

*सतत तक्रारींकडे दुर्लक्ष*

मुरूमचे अवैध उत्खनन सुरूच असून, याबाबत स्थानिक प्रशासन व जिल्हा प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. गौणखनिज विभागाच्या कारभारावर गंभीर आरोप होत आहेत.