Home > M marathi report > सरकारने मागणीनुसार शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करावा - एमपीजे

सरकारने मागणीनुसार शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करावा - एमपीजे

Government should expand Shivbhojan Thali scheme as per demand - MPJ

सरकारने मागणीनुसार शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करावा - एमपीजे
X

प्रतिनिधी

उमरखेड : महाराष्ट्रात कोरोनाचे तांडव सुरू सुरूच आहे . मृतांचा आकडा चिंताजनक आहे . गेल्या दोन महिन्यात 36 हजार पेक्षा जास्त लोकांनी आपले प्राण गमावले आहे . राज्यातील 18 जिल्हे अद्याप रेडझोन मध्ये आहेत .कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी प्रमाणे लॉक डाउन चा अवलंब केला आ हे .सरकारच्या म्हणण्यानुसार लॉकडाऊनमुळे संसर्ग होण्याच्या घटनांची संख्या दररोज कमी होत आहे . लॉकडाऊन नामक कडू औषधाचा सकारात्मक परिणाम सरकारला दिसत असला तरी त्याचे दुष्परिणाम कोरोनापेक्षा कमी भयावह नाहीत .

आधीपासूनच मंदीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा नकारात्मक प्रभाव पडला आहे .जी डी पी आणि विकासाचा दर राहू द्या , लॉक डाऊन मुळे लाखो लोकांसमोर दोन वेळच्या जेवणाची नियोजन करणे मोठे आव्हान बनले आहे .राज्यातील लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावले आहेत .एका सर्वेक्षणानुसार लॉक डाऊन मुळे उच्च उत्पन्न गटातील जवळपास 84 टक्के लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे . जर उच्च उत्पन्न गटातील लोकांची स्थिती अशी असेल तर मध्यम व निम्न उत्पन्न गटाच्या स्थितीचे चांगल्याप्रकारे मुल्यांकन केले जाऊ शकते .

लॉक डाऊन मुळे गरीब, रोजंदारी आणि अनौपचारिक वर्गातील कामगारांना सर्वात जास्त आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे . लोकसंख्येच्या मोठ्या भागावर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे . लॉकडाऊनमध्ये गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने शिव भोजन थाळी विनामूल्य केली आहे . 13 एप्रिल 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात गरीब व गरजू लोकांना विनामूल्य शिवभोजन थाळी योजना जाहीर केली . खरे तर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना उपहासात्मक वक्तव्य केले होते की, त्याने नुकतीच लोकांकडून थाळी वाजवून घेतली, आम्ही लोकांना थाळी देत आहोत . परंतु ही शिव भोजन थाळी योजना देखील एक लोकप्रिय असल्याचे सिद्ध होत आहे . ही बाब वर्षानुवर्ष जनहितार्थ संघर्ष करत जनआंदोलन उभारलेल्या मोमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस ( एमपीजे ) ने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर उघड झाली आहे .

कोरोनाकाळात गरिबांचे पोट भरण्यासाठी शिव भोजन थाळी योजना सुरू करून मुख्यमंत्री आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी, खरे तर ही योजना केवळ फसवणूक असल्याचे एम पी जे ने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे . एमपीजेचे पदाधिकारी रमेश कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की राज्यात ही योजना केवळ 890 शिव भजन केंद्रामार्फत राबविण्यात येत असून अल्प संख्यने लोकांना अन्न उपलब्ध करून दिले जात आहे . या योजनेअंतर्गत दररोज दोन लाख थाळ्यांचे वितरण करण्याचे लक्ष्य आहे, जे अपुरे आहे . ते पुढे म्हणाले की मुंबईमध्ये जिथे आज 70 टक्के जनतेला अन्नाची गरज आहे, तिथे केवळ 73 केंद्राद्वारे दररोज फक्त 17 हजार थाळ्या वितरीत केल्या जातात . यावरून ही योजना एक दिखावा असल्याचे सिद्ध होते .लॉक डाऊन मुळे गरिबीने त्रस्त असलेले लोक सोडून द्या ,महाराष्ट्रात तीन कोटींहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली राहते . सरकारने किमान त्यांना एक वेळचे जेवण द्यावे . सरकारी जेवणाची एवढी मोठी मागणी असताना सरकार केवळ दोन लाख थाळ्यांचे वाटप करून स्वतःची स्तुती करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे . ही राज्यातील भुकेल्या लोकांची टिंगल नव्हे तर दुसरे काय आहे? कदम म्हणाले की ,सध्या आम्ही अन्नाची गुणवत्ता आणि प्रमाण याबद्दल काही बोलत नाही .

राज्यातील जनतेच्या हितासाठी सरकारने मागणीनुसार शिव भोजन थाळी योजनेचा त्वरित विस्तार करावा आणि जास्तीत जास्त गोरगरीब लोकांच्या पोटाची आग विझविण्याचे काम करावे . या व्यतिरिक्त या योजनेची मुदत देखील वाढविण्यात यावी, अशी एमपीजे तर्फे मागणी करण्यात येत आहे . गरजू आणि गरीब लोकांना कमी पैशात एक वेळचे जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी ' पायलट प्रोजेक्ट ' म्हणून 26 जानेवारी 2020 रोजी शिव भोज थाळी योजना सुरू करण्यात आली होती . कोरोना साथीच्या आजारांमुळे लावण्यात आलेल्या पहिल्या लॉक डाऊनमध्ये मध्ये सरकारने पाच रुपयात जेवण पुरवण्याची घोषणा केली होती .जी या लॉक डाऊनमध्ये एका महिन्यासाठी विनामूल्य करण्यात आली होती . आणि त्याची मुदत आणखी एक महिन्यासाठी वाढविण्यात आली आहे .

Updated : 31 May 2021 11:20 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top