Home > M marathi blog > आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय

आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय

The only way to eliminate economic inequality

आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय
X

आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय


✒️एम.आय.शेख.

अब हवायें ही करेंगी रौशनी का फैसला

जिस दिये में जान होगी वो दिया बच जायेगा

∆ जमाअते इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्ला हुसैनी यांच्या मते, "संपत्तीच्या संदर्भात भांडवलशाही व्यवस्थेची घोषणा 'वृद्धी' (ग्रोथ) तर समाजवादी व्यवस्थेची घोषणा 'समता' (इक्वॅलिटी) तर इस्लामी अर्थव्यवस्थेची घोषणा आर्थिक न्याय आहे. आर्थिक न्याय या शब्दात संपत्तीची वृद्धी आणि आर्थिक समता दोघांचाही आंतर्भाव होतो."

अगदी मोजक्या शब्दात संपत्तीची इस्लामी संकल्पना सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी मांडून खरे तर एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. ते पुढे म्हणतात, "स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाचा जीडीपी आजच्या मुल्याप्रमाणे साधारणतः 10 हजार कोटी रूपये इतका होता, जो की वाढून सध्या 147 दशलक्ष कोटी रूपये इतका झाला आहे. म्हणजे यात दीड हजार पट वृद्धी झालेली आहे. जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारताच्या जीडीपीचा हिस्सा जगाच्या जीडीपीच्या अवघ्या चार टक्के एवढा होता. आश्‍चर्य म्हणजे औरंगजेबच्या काळात तो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 27 टक्के एवढा होता. दुर्दैवाने 1979-80 मध्ये हे प्रमाण घटून मात्र 2 टक्के एवढे राहिले. मात्र नंतर वाढून आजमितीला जागतिक जीडीपीमध्ये आपल्या देशाचा हिस्सा 8.5 टक्के एवढा आहे. आपला जीडीपी आता ब्रिटनच्या जीडीपीपेक्षा अधिक झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिका आणि चीन नंतर सर्वाधिक 140 अब्जाधीश भारतात राहतात."

∆ एकीकडे संपत्ती निर्मितीच्या बाबतीत हे दिलासादायक चित्र आहे तर दुसरीकडे जगातील सर्वाधिक गरीब लोक आपल्याच देशात राहतात, अशी विचित्र स्थिती आहे. चमकदार उत्तूंग इमारतींना खेटूनच लाखो लोकांची झोपडपट्टी असल्याचे चित्र कोणत्याही महानगरात आपल्याला पहावयास मिळते. आर्थिक विषमतेचे वास्तव उघड करणारे हे भयावहचित्र आहे. विशेषबाब म्हणजे ही विषमता दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याची परवा सरकारसह कोणालाही नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. *विशेष म्हणजे राजे रजवाडे, नवाब आणि संस्थानिकांच्या काळामध्ये सुद्धा देशात एवढी विषमता नव्हती जेवढी आज लोकशाहीत आहे. हेच काय फळ 'ममतपाला' असे म्हणण्याची जनतेवर पाळी आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेची वाटचाल ज्या दिवाळखोरीकडे होत आहे तशीच वाटचाल आपल्या देशाचीही होईल, अशी भीती काही लोक वर्तवित आहेत. त्यांचे हे मत पूर्णपणे बरोबर जरी नसले तरी आपली आर्थिक घोडदौड आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याला शोभेल अशी नाही, एवढे मात्र खरे. आपल्या बहुसंख्य नागरिकांची आणि राजकीय लोकांची समजसुद्धा एवढ्या शालेय स्तराची आहे की, जी गोष्ट आर्थिकदृष्ट्या लाजीरवानी आहे तिची सुद्धा त्यांना उपलब्धी म्हणून मिरवण्यामध्ये काही वावगे वाटत नाही. याची प्रचिती नुकत्याच संपन्न झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात आली होती. सत्ताधारी पक्षातर्फे असा प्रचार करण्यात आला की, कोरोना काळामध्ये 80 कोटी लोकांना दर महिन्याला मोफत पाच किलो अन्नधान्य आमच्याच सरकारनी पुरविले आहे. या प्रचाराला मतदारांनी प्रतिसादही दिला आणि भाजपचे अन्नधान्य वाटणारे सरकार परत निवडून आले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या लोकशाही च्या मार्गक्रमनानंतर सुद्धा मागच्या सर्व सरकारांनी मिळून 80 कोटी लोकांना एवढेही आत्मनिर्भर केले नाही की त्यांना स्वतःचे अन्नधान्य सन्मानाने स्वतः विकत घेता यावे. मोफत अन्नधान्य घेणार्‍यांच्या आत्मसन्मानाचे काय ? हा प्रश्‍न कोणीही विचारत नाही, यातच सर्वकाही आले.

∆ देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेताना सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी असेही म्हटले आहे की, देशाच्या अर्ध्या म्हणजे 70 कोटी लोकसंख्येकडे देशाच्या साधन संपत्तीचा फक्त 13 टक्के हिस्सा आहे. जो की इतिहासातील आज पावेतोचा निच्चांक आहे. 1820 साली देशाच्या तत्कालीन लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोकांकडे 16 टक्के एवढी साधन संपत्ती होती. तर 100 वर्षांपूर्वी 22 टक्के एवढी साधनसंपत्ती होती आज मात्र हे प्रमाण 13 टक्क्यांवर आले आहे. हे आपल्या स्वातंत्र्योत्तर शासन व्यवस्थेचे फलित आहे.

(संदर्भ ः लुकास काऊन्सेलेट एएल (2022) वर्ल्ड इन इक्वॅलिटी रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इन इक्वॅलिटी लॅब युएनडीपी पान क्र. 197).

∆ विशेष बाब म्हणजे आज जेवढ्या संख्येने संपत्ती निर्मितीची नवनवीन साधणे निर्माण झालेली आहेत आणि जेवढ्या गतीने संपत्तीची निर्मिती होत आहे, इतिहासात एवढ्या प्रमाणात आणि गतीने कधीच संपत्तीची निर्मिती झालेली नाही. एवढे असूनही एवढी जबर विषमता? म्हणजे नक्कीच कुठेतरी मोठी चूक होत आहे. सरकारचे आर्थिक धोरण चुकत आहे.

∆ मुळात 1991 साली जागतिकीकरणाचे निमित्त साधून तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे जे धोरण स्वीकारले होते त्यामुळे देशामध्ये रोजगाराच्या संधी आणि संपत्ती दोन्ही मध्ये वाढ झालेली आहे. आपल्या देशात अब्जावधी मुल्याची संपत्ती निर्माण होते व ती 130 कोटी लोकांपैकी फक्त 100-200 लोकांच्या ताब्यातच जमा होते हे चित्र भयावह व भविष्यात वर्गकलहाला आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. अशा अमाप संपत्तीचा उपयोग काय? जर ती गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोगात येत नसेल तर? हा प्रश्‍न आज ना उद्या लोकांना पडणारच आहे आणि अशा मुठभर लब्दश्रीमंत लोकांच्या विरूद्ध जनतेमध्ये रोष निर्माण होणारच आहे कार्ल्स मार्क्सने आधीच लिहून ठेवलेले आहे. अशा या वांझोट्या आर्थिक प्रगतीला देशाची सर्वांगीण प्रगती समजने मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल, याचा विचार जनतेला करावाच लागेल.

असा विचार करणे की, समाजामध्ये मजुरांचा एक समूह कायम रहायला हवा, त्यासाठी काही विशिष्ट समाजघटकांना कायम गरीबीत ठेवायला हवे, त्यासाठी म्हणून मुद्दाम विषम अर्थव्यवस्था कायम रहावी यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न सुरू ठेवणे, त्यासाठी सरकारी शाळा आणि रूग्णालये मुद्दामहून बकाल करून ठेवणे, जेणेकरून गरीब कायम गरीबच राहील व स्वस्त मजदुरांचा विना अडथळा पुरवठा सुरू राहील, हा विचार लोकशाही विरोधीच नसून अमानवीय सुद्धा आहे. या उलट इस्लामची अशी मान्यता आहे की, श्रीमंत आणि गरीब दोहोंंच्याही मुलांना आयुष्याची सुरूवात एका बेसलाईनवरून करण्याची समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पुढे आपापले अंगभूत गुण आणि अवगुणांमुळे कोणी श्रीमंत होईल कोणी गरीब राहील ती गोष्ट अलाहिदा. पाश्‍चिमात्य देशात सुद्धा अलिकडे आर्थिक समानता ही देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण करत नाही तर ती विकासाशी पूरक अशी व्यवस्था आहे, असा विचार पुढे आलेला आहे. हा विचार इस्लामी अर्थशास्त्राशी सुसंगत असा आहे. या विचाराला न्यूओ क्लासिकल इकॉनॉमिक्स असे म्हणतात. नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांचेसुद्धा हेच मत आहे की, "काही मर्यादेपर्यंत समाजात आर्थिक विषमता असणे ही नैसर्गिक बाब आहे. पण ती जेव्हा मर्यादेपेक्षा जास्त होते तेव्हा ती देशाच्या समग्र विकासासाठी निश्‍चितपणे हानीकारक असते?"

व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेला पर्याय काय?

∆ व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमुळे होणारे अतोनात नुकसान सहन करूही दुर्दैवाने राजकीय बिरादरीमध्ये इस्लामी अर्थव्यवस्थेची समज वृद्धींगत झालेली नाही. किमान वाचकांमध्ये तरी ती समज वृद्धींगत व्हावी यासाठी व्याजाधारित व्यवस्थेला इस्लामी व्यवस्था कसा पर्याय आहे, हे पटवून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे विवेचन सादर आहे.

मुळात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व्याजावर आधारित आहे तर इस्लामी व्यवस्था जकातीवर आधारित आहे. उदा. 100 श्रीमंत लोकांनी प्रत्येकी एक हजार कोटी रूपये गोळा करून एक खाजगी बँकेची स्थापना करून पतपुरवठा सुरू केला. हे 100 हजार कोटीचे भांडवल गरजूंमध्ये वितरित झाले. आणि गरजूंनी आपल्या श्रमातून त्या कर्जाच्या रकमेवर वाढीव रक्कम व्याज म्हणून बँकेला परत केली. म्हणजे येथ गरीब- गरजू लोकांकडून संपत्ती गोळा होऊन त्या 100 श्रीमंत बँक मालकांकडे गेली. या उलट इस्लाममध्ये व्याज हराम असल्यामुळे कितीही श्रीमंत असले तरी त्यांना बँकेच्या मार्फतीने गरजूंचे शोषण करता येत नाही. उलट त्यांच्या वर्षाखेर शिल्लक राहिलेल्या बचतीतून अडीच टक्के वाटा जकात म्हणून देण्याची सक्ती इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये केलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी संपत्ती वरून खाली म्हणजे श्रीमंतांकडून गरीबांकडे हस्तांतरित झाली. एकीकडे खालून गरीबांची संपत्ती वर श्रीमंताकडे जाते तर दूसरीकडे श्रीमंताकडील संपत्ती वरून खाली गरीबांकडे येते. वाचकांनी स्वतःच निर्णय करावा की कोणती व्यवस्था समाजोपयोगी आहे?

∆ इस्लामने संपत्ती कमाविण्यावर हराम आणि हलालची अट घातलेली आहे. या व्यवस्थेमध्ये मनाला येईल त्याप्रमाणे आणि येईल तो व्यवसाय करून संपत्ती कमाविता येत नाही. सिनेमा, दारू, अश्‍लिल साहित्य, बिअर बार, डान्सबार आणि यासारखेच अन्य समाजविघातक व्यवसाय करता येत नाहीत. त्यामुळे समाजात आर्थिक पावित्र्याचे वातावरण प्रस्थापित होते. या उलट व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये अशाच हराम व्यवसायांना प्रोत्साहित केले जाते आणि कृषी सारखे पवित्र सारखे इतके दुर्लक्षित ठेवले जाते की, शेतकर्‍यांच्या नियमित आत्महत्यांमुळे सुद्धा सरकार किंवा श्रीमंताना पाझर फुटत नाही.

कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, "मग जेव्हा नमाज पूर्ण होईल तेव्हा भूतलावर पसरले जा आणि अल्लाहच्या कृपाप्रसादाचा शोध घ्या. आणि अल्लाहचे मोठ्या प्रमाणात स्मरण करीत रहा कदाचित तुम्हाला सफलता प्राप्त होईल."

(संदर्भ ः सुरे जुमाअ (क्र.62)ः आयत नं.10)

∆ या आयातीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की, संपत्ती कमावण्याची प्रत्येकाला ताकीद करण्यात आलेली हो. नमाज अदा केल्यानंतर जमीनीत पसरण्याचा उपदेश केलेला आहे. जगापासून विरक्त राहून निरूपयोगी जीवन जगणे यासाठीच इस्लामला मान्य नाही. थोडक्यात ईश्‍वराने ती संपत्ती कमाविण्याची आज्ञा दिलेली आहे जी समाजोपयोगी आहे. याउलट आज आपण पाहतो की जगामध्ये ती संपत्ती कमविली जात आहे जी समाजोपयोगी नाही किंबहुना समाजामध्ये विषमता निर्माण करणारी आहे, एवढेच नव्हे तर समाजामध्ये अनैतिकतेचा प्रसार आणि प्रचार करणारी आहे. एका लेखामध्ये इस्लामी अर्थव्यवस्था उलगडून दाखविणे शक्य नाही तरी फक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचा परिचय करून तीच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला पर्याय हे या ठिकाणी स्पष्ट करणे एवढाच उद्दश्यअहे. शेवटी ईश्‍वराकडे प्रार्थना करतो की, 🤲 "हे अल्लाह ! भारतीय समाजाच्या समग्र विकास आणि कल्याणासाठी व्याजाधारित नव्हे तर जकातधारित अर्थव्यवस्था समजून घेण्याची आम्हा सर्वांना समज आणि शक्ती दे." (आमीन.) (सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांच्या 'जिंदगी नौ' मार्च 2022 मधील 'अदल के तकाजे और मुआशी इस्लाहात' या लेखातील संदर्भांचा या लेखामध्ये उपयोग करण्यात आलेला आहे. )

Updated : 18 May 2022 7:15 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top