Home > M marathi blog > एनकाउंटर न्याय की अन्याय

एनकाउंटर न्याय की अन्याय

Encounter the injustice of justice


----------------------------------------------

जाकीर हुसेन - 9421302699

----------------------------------------------

हैद्राबाद येथील पोलिस एन्काउंटर (दिशा एन्काउंटर केस) मध्ये मारल्या गेलेल्या चारही आरोपी संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.व्हि.एस.शिरपूरकर चौकशी आयोगाने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करून दि.६ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेल्या पोलिस एन्काउंटरला " फेक " माणून १० पोलिसांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री.रमना यांनी तो अहवाल सार्वजनिक करायला लावून पुढील कार्यवाही करीता ते तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडे प्रकरण पाठविले.दि.३० नोव्हेंबर २०१९ ला रात्री हैद्राबादमध्ये व्हेटरनरी डॉक्टरची चार नराधमांनी बलात्कार करुन हत्या केली होती त्यानंतर काही दिवसातच दि.६ डिसेंबर २०१९ ला सर्व आरोपीला पोलीसांनी एनकाउंटरमध्ये यमसदनी धाडले.त्यानंतर देशभर दिवाळी,दसरा , रक्षाबंधन सारखा उत्सव साजरा करण्यात आला.त्या उत्सवाची बातमी मी त्यावेळी टिव्ही वर पाहत होतो तेव्हा सामान्य माणूस म्हणून प्रथम मला आनंद झाला कारण, कुकर्म व हत्या करणाऱ्याला जशासतसे सडेतोड उत्तर मिळाले होते.परंतु,एक वकिल म्हणून कायद्याचा अभ्यासक म्हणून माझ्या अंतर्मनातून मला प्रश्न पडले की,एनकाउंटर केल्याने दिशाला खरा न्याय मिळाला काय ?

खरे आरोपी अजून वेगळे तर नाही ना, ते कायद्याचा पंज्यातून निसटले तर नाही ना ?

पोलीस एनकाउंटरमध्ये आरोपींचा खात्मा करून आपण कायद्यातील तरतूदींना अपंग तर करीत नाही ना ?

कायदा बनविण्याचे काम संसदेचे आहे पण खुद्द संसद सदस्य ( मंत्री व खासदार ) एनकाउंटर ला समर्थन करतात म्हणजे त्यांचाच कायद्यावरील विश्वासाला तडा तर गेला नाही ना ?

पब्लिक ओपिनियन व मीडिया ट्रायल पुढे राज्यकर्ते व पोलीस प्रशासन झुकून लोकभावनांचा दाटलेला पूर थांबविण्यासाठी तर हे पाऊल उचलले नसेल ना ?

मी स्वतः वकिली क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षा पासून कार्यरत असून अनेक प्रकरणे न्यायालयात हाताळली असल्यामुळे एवढ्या सहज गंभीर अपराधातील कस्टडीतून पोलिसांचे हत्यार हिसकावून आरोपी पसार होण्याची शक्यता थोडी कमीच असते मग या ठिकाणी परिस्थिती वेगळी असू शकते ?

सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने एनकाउंटर संबंधित नियमावली जारी केली आहे त्याचे पालन झाले काय ?

फैसला ऑन दी स्पाॅट केल्याने Audi Alteram Partem व Principle of Innocence चे उल्लंघन झाले नाही काय ?

आरोपीला पकडल्यावर त्याच्या विरूद्ध सबळ पुरावे शोधून न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल न करता आरोपी चकमकीत मारला जाने म्हणजे रूल ऑफ लॉ अर्थात कायद्याचे राज्य या सिध्दांताला धक्का तर दिला नाही ना ?

हा ज्युडीशीयल मर्डर म्हणून तर पायंडा पडनार नाही ना ?

न्यायमंदीरातील न्याय देवतेच्या प्रतिमेचे अवमूल्यन तर झाले नाही ना ?

अशा अनेक प्रश्नांचा भडिमार माझ्या मनात होत होता ज्याची उत्तर शोधणे हे जागृत भारतीयांचे प्रथम कर्तव्य आहे.जर उत्तरे शोधूनही सापडत नसेल तर संविधानाचे कैवारी असलेल्या न्यायालयांनी कायदा सुव्यवस्थेतील प्रदुषण राज्यकर्ते दूर करण्यास तयार नसेल अशावेळी न्यायिक सक्रियता ( Judicial Activism ) म्हणून ते काम न्यायालयांनी करायला हवे.या सोबतच हे सुध्दा कबुल करावेच लागेल की, कुख्यात गुंड कडून झालेला हल्ला परतवून लावण्यासाठी पोलिसांना, तपास यंत्रणेला काही अधिकार सुध्दा हवेच.C.R.P.C. या कायद्याचे कलम ४६ म्हणते की, आरोपी स्वतः होऊन तपास यंत्रणेला स्वाधीन होऊ शकते पण त्याने तशी तयारी दर्शविली नसल्यास अटकेचा प्रयत्न चुकविल्यास तपास यंत्रणा अथवा पोलिस आवश्यक त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करेल.तसेच I.P.C. च्या कलम १०० नुसार पुढील सात परिस्थितीत Right of private defence of the body अर्थात शरिराचा खाजगीरित्या बचावाचा हक्क मृत्यू घडवून आणण्या इतका व्यापक असू शकतो."हमला असा असेल जर त्याचा प्रतिकार केला नाही तर मृत्यू होऊ शकेल, गंभीर दुखापत होऊ शकेल, रेप होऊ शकेल, अनैसर्गिक कृत्य घडू शकेल, किडनॅपिंग होऊ शकेल, गैर कायदेशीर कैद( wrongfully confining ) किंवा ॲसिड हमला होऊ शकेल ".या बंधनात्मक परिस्थितीत Right of private defence वापरता येऊ शकते.तसेच I.P.C. च्या कलम १०३ नुसार पुढील चार परिस्थितीत Right of private defence of property अर्थात मालमत्तेचा खाजगी रित्या बचाव करण्याचा हक्क हे मृत्यू घडवून आणण्या इतका व्यापक असु शकतो.हमला असा असेल जर त्याचा प्रतिकार केला नाही तर जबरी चोरी ( Robbery ) किंवा रात्रीची घरफोडी इत्यादी होऊ शकेल.या बंधनात्मक परिस्थितीत Right of private defence वापरता येऊ शकते.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेशातला निर्देश दिले की ते एन्काउंटर मध्ये पालन करायला हवीत जसे की, " पोलिस स्टेशन ला जेव्हा एन्काउंटर ची माहिती मिळेल तेव्हा पोलिस स्टेशन ला नोंद करावी व एन्काउंटरवर संशय असल्यास C.I.D. चौकशी अथवा दुसऱ्या पोलिस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी आणि चौकशी अंती जर पोलिस दोषी आढळले तर एन्काउंटर मध्ये मारल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या परिवारातील सदस्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळायला हवे.तथापी कायदा खुंटीला टांगला जाऊन फेक एन्काउंटर होतंय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती चौकशी आयोगाने कितीही सांगितले तरीही ते ऐकणाऱ्यांनीच झोपेचे सोंग घेतल्यास काय करावे ? फेक एन्काउंटर मध्ये आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता खात्मा करणे हे कितपत योग्य ? तरीही न्यायालय व वकील मात्र "हाताची घडी तोंडावर बोट " च्या निद्रावस्थेत होता अशी नोंद न्यायीक इतिहास घेणार नाही याची काळजी वकिलांनी घ्यायला हवी.

©ॲड.संदिप गुजरकर

यवतमाळ

दि.०२-०६-२०२२

मो.नं.८१८००५२३०३

Updated : 3 Jun 2022 7:38 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top