Home > M marathi blog > भारतीय प्रशासनातील वर्णव्यवस्था

भारतीय प्रशासनातील वर्णव्यवस्था

Caste system in Indian administration

भारतीय प्रशासनातील वर्णव्यवस्था
X

भारतीय प्रशासनातील वर्णव्यवस्था


✒️ एम. आय. शेख.

हम समझते थे लाएगी फरा़गत तालीम

क्या खबर थी के चला आएगा इलहाद भी साथ

∆ भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत एकूण चार वर्ण आहेत.

एक - केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन सरळ सेवेत आलेले आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी जे की भारतीय प्रशासनातील उच्चवर्णीय समजले जातात.

दोन - राज्य सेवा आयोगाकडून निवडून सरळ सेवेत आलेले वर्ग-1 चे मध्यमवर्णीय अधिकारी.

तीन- तृतीय श्रेणीचे निम्नमध्यम वर्गीय कर्मचारी.

चार - चतुर्थ श्रेणीचे कनिष्ठ कर्मचारी.

प्राचीन भारतात जसे चार वर्ण अस्तित्वात होते व प्रत्येक वर्णाचा सामाजिक दर्जा आणि त्यानुसार त्यांची वर्तणूक ठरलेली होती; अगदी तसाच सामाजिक दर्जा आणि वर्तणूक या चारही वर्णातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची आहे. उच्चवर्णीय अधिकार्‍यांमध्येही दोन उपवर्ण आहेत.

एक- केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सरळ सेवेत दाखल झालेले आयएएस, आयपीएस आणि

दोन- राज्य सेवेतून पदोन्नती होऊन झालेले आयएएस, आयपीएस. या दोहोंमध्ये सुद्धा उच्च नीचतेची भावना असते. त्यामुळे त्यांच्यात सुप्त स्पर्धा असते. सरळ सेवेतून आलेल्या अधिकार्‍यांना 'बॉर्न आयएएस, आयपीएस' असे म्हटले जाते. या अधिकार्‍यांची निर्विघ्न सेवा 30 ते 35 वर्ष अखंडपणे सुरू असते. या दरम्यान, बहुतेक अधिकारी प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अनैतिक वर्तन करतात, अनेक घोटाळयांमध्ये त्यांचा सहभाग उघडपणे दिसून येतो. तरीसुद्धा हे अधिकारी एकमेकांना वाचवून घेतात. सर्व महत्त्वाचे आयोग व महत्वाच्या चौकशी समित्यांचे प्रमुख हे आयएएसच असतात. त्यामुळे फार कमी अधिकार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई होते. ती इतकी अल्प असते की, त्याचे प्रमाणसुद्धा ठरवणे शक्य नसते.

इंग्रजांच्या काळात चार्टर अ‍ॅक्ट ऑफ 1853 अन्वये पहिल्यांदा इंडियन सिविल सर्व्हिस (आयसीएस) ला मान्यता देण्यात आली आणि 1858 ला आयसीएसची पहिली बॅच बाहेर पडली. स्वातंत्र्यानंतर याच आयसीएसचे, आयएएस (इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस) मध्ये रूपांतरण करण्यात आले. आजमितीला देशामध्ये एकूण 4 हजार 926 आयएएस अधिकारी असून त्यात 3511 लोकसेवा आयोगामार्फतीने सरळ प्रशासकीय सेवेत आलेले असून, 1414 हे राज्य आयोगाच्या माध्यमातून आलेले व पदोन्नत झालेले आयएएस, आयपीएस अधिकारी आहेत. या उलट देशात 4128 विधानसभेचे आमदार, 426 विधान परिषदेचे आमदार, 543 लोकसभा सदस्य, 245 राज्यसभा सदस्य असे एकूण 5332 लोकप्रतिनिधी आहेत.

यांच्यापेक्षा कमी संख्येने असूनही सनदी अधिकारी हेच खर्‍या अर्थाने देश चालवितात. निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींचा शैक्षणिक व नैतिक दर्जा साधारणपणे निकृष्ट असतो. त्यामुळे या सनदी अधिकार्‍यांचे फावते.

लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ही जगातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. ती परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जे तरूण या सेवेत येतात ते अतिशय बुद्धीमान, महत्वकांक्षी आणि चतूर असतात. चंगळवादी संस्कृतीचे प्रतीक असतात. पाश्‍चिमात्य खर्चिक जीवनशैली ही त्यांची आवडती जीवनशैली असते. या जीवनशैलीला कायम ठेवण्यासाठी प्रचंड पैसा आवश्यक असतो. तो त्यांना पगार आणि इतर शासकीय भत्त्यातून मिळत नाहीत. म्हणून साधारणपणे हे अधिकारी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंबन करतात. अर्थात काही अपवादही यांच्यात असतात पण ते अपवादानेच आढळतात. प्रत्येक आयएएस अधिकार्‍याच्या दिमतीला किमान तीन गाड्या असतात आणि त्या गाड्यांचा अगदी बेशर्मपणे उपयोग ते आपल्या पत्नीच्या उपयोगासाठी, आपल्या मुलांना शाळेत ने आण करण्यासाठी, पर्यटनासाठी आणि कित्येकदा अनैतिक गतिविधींसाठी सुद्धा करतात. या उलट सर्वच आमदारांना सरकारी वाहन मिळत नसते, फक्त मंत्र्यांना मिळते. सनदी अधिकार्‍यांना उत्कृष्ट बंगले, मोफत वाहने, मोफत ड्रायव्हर, मोफत इंधन, मोफत सुरक्षा, मोफत वीज, घरात मोफत स्वयंपाकी मिळत असतात. आमदारांना ते मिळत नाही. 30 वर्षाच्या सेवेनंतर बहुतेक सर्वच अधिकारी 'अपेक्स स्केल' म्हणजे वाढीव पगार बिनदिक्कतपणे घेतात. खरे पाहता अपेक्स स्केलसाठी राज्यातील एकूण आयएएस पैकी बोटावर मोजण्याइतक्या अत्युच पदावरील अधिकारी पात्र असतात. असे असतांना सुद्धा 30 वर्षे सेवेत झाली की सरसकट सर्वच अधिकारी अपेक्स स्केल बेकायदेशीरपणे घेतात. पण कधीही कॅग, सीव्हीसी किंवा सरकार यावर हरकत घेत नाही. कारवाई करणे तर लांबच राहिले. हा एक सरकारमान्य भ्रष्टाचारच असतो. नोकरीदरम्यान फुकट खाण्याची या लोकांना इतकी सवय लागलेली असते की, सेवानिवृत्तीपुर्वीच अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी मंत्र्यांशी सलगी करून सेवानिवृत्ती नंतर एखादे आयोगाचे अध्यक्षपद किंवा तत्सम पदाची व्यवस्था करून घेतात. हा सुद्धा भ्रष्टाचाराचा एक किळसवाणा प्रकार आहे.

कुठल्याही आयएएस अधिकार्‍याला कोणत्याही गैरकृत्यासाठी (अपवादखेरीज करून) कधीच शिक्षा मिळत नाही. म्हणून हे अगदी निरंकुशपणे वागतात. निरंकुश मंत्री आणि निरंकुश सनदी अधिकारी यांची अभद्र युती असल्यामुळे ते एकमेकांना सांभाळून घेतात. याचे ताजे उदाहरण संजीव खैरवार, रिंकु डुग्गा, समीर वानखेडे हे आहेत. संजीव खैरवार आणि त्यांची पत्नी रिंकु डुग्गा (आयएएस) आणि त्यांचा कुत्रा यांना फिरण्यासाठी दिल्लीचे सर्वात मोठे स्टेडियम रोज संध्याकाळी 7 वाजता बळजबरीने रिकामे केले जात होते. सुरक्षारक्षक खेळाडूंना शिट्ट्या वाजवून हाकलून देत होते. ही बाब इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार आणि कॅमेर्‍यामॅन यांना कळताच त्यांनी लक्ष ठेऊन त्यांचे छायाचित्र काढले व एक्सप्रेसने ती बातमी छापली. परिणामी या जोडप्याविरूद्ध प्रचंड जनक्षोभ समाजमाध्यमातून उठला. त्याची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संजीव खैरवार यांची बदली लद्दाख तर रिंकू डुग्गा यांची बदली अरूणाचल प्रदेश येथे केली. शिवाय याच आठवड्यात एनसीबीने आर्यन खान आणि सहा आरोपींना क्लिनचिट देऊन कार्डेलिया बोट हाऊस प्रकरणातून मुक्त केले व तपास अधिकारी समीर वानखेडेवर कारवाई करण्याची शिफारस केली. त्यावरून वानखेडे यांची बदली चेन्नई येथे करण्यात आली. ज्या समीर वानखेडे यांनी आर्यन खानला मुद्दामहून ड्रगसारख्या गंभीर गुन्ह्यात गोवले आणि अट्टहास करून 26 दिवस तुरूंगात ठेवले, त्याची फक्त चेन्नईला बदली! ही शिक्षा आहे का? ज्या संजीव खैरवार आणि रिंकू डुग्गा यांनी स्टेडियमचा दुरूपयोग केला त्यांच्या बदल्या ह्या शिक्षा आहेत का? याचा विचार वाचकांनीच करावा.

गोरखपूर येथे 13 ऑगस्ट 2017 रोजी बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालय गोरखपूरच्या चिल्ड्रन वार्डामध्ये ऑक्सिजन अभावी 63 चिमुकल्यांचा जीव गेला. परंतु यास जबाबदार असणार्‍या एकाही आयएएस अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यात आली नाही. केवळ मुस्लिम असल्यामुळे कफिल खान यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. वास्तविक पाहता ऑक्सिजन पुरवठ्याचा आणि डॉ. कफिल यांचा काडीचा संबंध नव्हता म्हणून त्यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता झाली. पण ऑक्सिजन पुरवठा करणार्‍या कंपनीच्या बिलाच्या थकबाकीसाठी कोणता आयएएस अधिकारी जबाबदार होता? राज्याचा आरोग्य मंत्री काय करत होता? त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? यावर सर्वच गप्प आहेत. जनतेच्या अशा सोशिकपणामुळेच भ्रष्ट सनदी अधिकारी व भ्रष्ट मंत्र्यांचे फावते. अलिकडे तर उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन निवडणुका लढवून लोकप्रतिनिधी होतांना दिसून येत आहेत. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि आक्षेपार्ह बाब आहे. परंतु याबाबतही सर्वत्र शांतता आहे. कोणालाही यात काहीच वाईट दिसत नाही, असे लोक निवडूनही येत आहेत. अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकारी असे आहेत ज्यांच्या धर्मपत्नींची प्रतीभा अचानक प्रकट होते. त्या पेंटिंग करतात, अलबम काढतात आणि त्यांचे प्रदर्शन भरवतात. काही विशिष्ट लोक त्या पेंटिंग्स आणि अलबम लाखो, प्रसंगी कोटयवधी रूपये देऊन खरेदी करतात. हा भ्रष्टाचाराचा नवीन बायपास आहे. या पेंटिंगच्या खरेदीच्या मोबदल्यात त्या खरेदीदारांना ते सनदी अधिकारी शासकीय ठेके मिळवून देतात, अनेक योजनांचा (अपात्र असतांनाही) लाभ मिळवून देतात.

असे म्हटले जाते की, सरकारी नौकर कार्यालयात हजर राहण्याचा पगार घेतात आणि काम करण्यासाठी लाच घेतात. लाच घेतल्याशिवाय कामच करत नाहीत, अशी स्थिती यामुळे निर्माण झाली की समाजाला अनैतिकतेची लागण झालेली आहे. एकदा का समाजाला अनैतिकतेची लागण झाली की सारे वातावरण विशक्त होऊन जाते. वेळीच काळजी घेतली नाही तर सगळा समाज नासून जातो. भारतीय समाज याच प्रक्रियेतून जात आहे. या देशात भ्रष्टाचार फक्त शेतकरी करू शकत नाही. कारण मातीमध्ये भ्रष्टाचार करणे शक्य नसते. बाकी सर्व क्षेत्रात भ्रष्ट आचरणाला थोडीफार संधी असते. सामान्य जनापासून उच्च अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वचजण खोटे बोलतात. तसबिरीमध्ये कैद झाल्यावर सुद्धा संजीव खैरवार हे खोटं बोलले, ते म्हणाले, 'मी कुत्रा घेऊन स्टेडियममध्ये जातो. पण माझ्या जाण्याने कोणालाच अडचण होत नाही. कारण सगळे गेल्यानंतर मी जातो.' हे धडधडीत खोटे विधान होते. कारण खेळाडू व प्रशिक्षकांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलतांना सांगितले की, त्यांना सुरक्षा रक्षक शिट्या मारू मारून स्टेडियममधून बाहेर काढतात. एका आयएएस अधिकार्‍याची खोटे बोलण्याची ही धिटाई चकीत करणारी आहे. कुत्र्यासह त्यांची फोटो घेतली गेली नसती तर कदाचित त्यांनी स्टेडियममध्ये मी कधीच गेलो नाही असेही बोलले असते.

∆ सनदी अधिकारी हे अनेक वर्ष उच्चवर्णीय लाभ घेत असल्यामुळे कनिष्ठ अधिकारी विशेष करून कर्मचारी यांना तर कस्पटासमान लेखतात. त्यांच्यावर ते अशी हुकूमत गाजवितात जशी मध्ययुगामध्ये राजे-महाराजे गाजवत होते. इंग्रजांनी आयसीएस कॅडरची रचनाच मुळी नागरिकांवर अत्याचार करण्यासाठी केली होती. ते भारतीय लोकांना आपल्यासमोर खुर्चीवर बसण्याच्या सुद्धा लायक समजत नव्हते. स्थानीय नवाब, राजे आणि महाराजे यांना त्यांच्यासमोर खुर्चीवर बसण्यासाठी विशेष परवानगी पत्र मिळवावे लागत होते. ज्याला 'कुर्सी-नशीन' प्रमाणपत्र म्हटले जात असे. सनदी अधिकारी आजही त्याच मानसिकतेमध्ये वावरतांना दिसून येतात. त्यांना भेटण्यासाठी येणार्‍या सामान्य नागरिकांना आजही खुर्चीवर बसण्याचीसुद्धा परवानगी नसते. उभ्या उभ्याच त्यांना तक्रारी सांगून निघून जावे लागते. सामान्य माणसांनी दिलेल्या अर्जाचा लाच किंवा वशील्याविना क्वचितच विचार होतो, याचा अनुभव अनेक नागरिकांना आलेला असेल.

नेते आणि सनदी अधिकारी यांच्या आर्थिक भ्रष्टाचाराचा अंतिम परिणाम देशावर काय होतो? याचे उत्तम उदाहरण पाकिस्तान आहे. येत्या दोन महिन्यापर्यंत पुरेल इतपतच, "फॉरेन एक्सचेंज" त्यांच्या गंगाजळीत आहे. अंडी 30 रूपयाला एक व चिकन 500 रूपये किलो. पेट्रोल 180 रूपये लिटर तर डिझेल 174 रूपये लिटर, अशी आजची पाकिस्तानची अवस्था आहे. स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या झरदारी, शरीफ घराणी तसेच भ्रष्ट उच्चपदस्थ सैन्य अधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून पाकिस्तानची सर्व संपत्ती विदेशांमध्ये नेऊन ठेवली. आपल्या देशात जरी एवढी वाईट स्थिती नसली तरी देश त्याच दिशेने जात असल्याची भीती अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहे.

प्रसिद्ध लेखिका अरूंधती रॉय यांनी करण थापर यांच्याशी बोलतांना अलिकडेच केलेली टिपणी अतिशय मार्मिक अशी आहे. त्या म्हणतात,"देश चार लोक चालवित आहेत. दोन विकत आहेत दोन खरेदी करत आहेत आणि हे चौघेही गुजराती आहेत." ही टिपणी आकस बुद्धीने केलेली आहे हे जरी स्पष्ट असले तरी देशात वाढत चाललेला महागाईचा दर, वाढत चाललेली बेरोजगारी भीतीदायक आहे, एवढे मात्र नक्की. अनेक तरूणांनी निराश होऊन नोकरी शोधण्याचेच प्रयत्न सोडून दिलेले आहेत. बेरोजगारांनी किती आत्महत्या केल्या, या संदर्भात बीबीसीचा फेब्रुवारीमध्ये आलेला रिपोर्ट व्यतिथ करणारा आहे. बीबीसीच्या 11 फेबु्रवारी 2022च्या अहवालामध्ये म्हटलेले आहे की, "बुधवारी राज्यसभेमध्ये गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी सांगितले कि, 2018 ते 2020 या तीन वर्षात 9 हजार 140 बेरोजगांरानी आत्महत्या केल्या. 2018 मध्ये 2741 तर 2019 मध्ये 2851 तर 2020 मध्ये 3548. 2014 च्या तुलनेत 2020 मध्ये बेरोजगारीमुळे आत्महत्या करणार्‍यांच्या घटनेमध्ये 60 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. ही बाब किती गंभीर आहे. याचा विचार वाचकांनीच करावा.

वास्तविक पाहता नेते आणि सनदी अधिकारी यांना देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिलेल्या बलिदानाचा सपशेल विसर पडलेला आहे. या लोकांचा भ्रष्टाचार आपल्या देशावर निःस्वार्थ प्रेम करणार्‍या त्या महापुरूषांचा एका प्रकारचा अपमानच आहे. समाजाच्या सामुहिक नैतिक आचरणाचा आलेख जोपर्यंत उंचावणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालत राहणार.

21 जुलै 2021 रोजी लोकमतच्या ऑनलाईन संकेतस्थळावर दिलेल्या बातमीनुसार 2020-21 या काळात देशावरील एकूण कर्ज 1,02,67,043 कोटी इतकं झालं आहे. हे जीडीपीच्या 52 टक्के इतकं झालं आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या डोक्यावर 98 हजार 176 रूपये एवढे कर्ज आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर ची अर्थव्यवस्था होऊ पाहणार्‍या देशासाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी अवस्था आहे. केवळ सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या करून भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे शक्य नाही. पंजाबमध्ये नुकतेच तेथील आरोग्य मंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्या कारणामुळे कॅबिनेटमधून काढून त्यांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करून पोलिसांच्या हवाली करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ज्या प्रमाणे दाखवलं त्याचप्रमाणे देशात भ्रष्टाचारी सनदी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांवर जोपर्यंत कठोर कारवाई केल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत देशाचं भलं होणार नाही, एवढं निश्‍चित.

🇮🇳 जय हिंद !

Updated : 2022-06-04T09:50:34+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top