Home > M marathi blog > कोठडीतील व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असु शकतो काय ?

कोठडीतील व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असु शकतो काय ?

Can a person in a cell have the right to vote?

------------------------------------

Zakir Hussain - 9421302699

------------------------------------

सध्या तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना राज्य सभा , विधान परिषद निवडणुक मध्ये मतदान करता यावे म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल केली होती परंतु,ती याचिका फेटाळण्यात आली त्यामुळे कस्टडी मधील व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार बजाविता येतो की, बजाविता येत नाही हा मुद्दा चर्चे मध्ये आला असून आज हाच धागा पकडून लिहित आहे.कोणत्याही निवडणूकी मध्ये सहभाग नोंदवून मतदान करणे हा लोकशाहीचा आत्मा जरी असला तरी वोटिंग राईट चा उल्लेख भारतीय संविधानाच्या ना मुलभूत हक्क मध्ये आहे ना मुलभूत कर्तव्य मध्ये आहे.त्याचा उल्लेख वैधानिक अधिकार म्हणून सापडतो तो भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ मध्ये त्या नुसार "लोकसभा व राज्य विधानसभा यांची निवडणूक प्रौढ मतदानानुसार होईल अर्थात अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या भारतीय नागरिकांमार्फत होईल तसेच मानसिक रित्या विकल अथवा अस्थिर मानसिकता ,अपराध किंवा भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण या कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आलेली नसेल तर कोणताही सज्ञान व्यक्ती मतदार बनत असतो.आणि त्या मतदारा मार्फत आपण लोक निर्वाचित प्रतिनिधि हे संसद अथवा राज्य विधिमंडळ मध्ये पाठवून लोकशाही प्रवाही करित असतो.आजचे राजकारण बघितले तर वाटते की ,‌ ही लोकशाहींची चेष्टा सुरू आहे भारत हा सार्वभौम राष्ट्र असल्याने सर्व साधारणपणे येथिल सत्ता ही जनतेच्या हाती असते कुठल्याही उमेद्वारांचे भविष्य हे मत पेटीत बंदीस्त होत असते.आधुनिक भारताला एकाधिकारशाहीच्या संकटातून वाचवायचे असेल तर सर्वांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे गरजेचे असून त्या द्वारे आपण सरकार ला अधिमान्यता देत असतो जर तसे झाले नाही तर लोकशाहीचा प्रवाह थांबून ती संकटात सापडू शकते.भारतात "लोकशाहीच्या फ्रेम " ला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या भाग पंधरा मध्ये कलम ३२४ पासून तर ३२९ पर्यन्त " निवडणूक " संदर्भात तरतुद केल्या आहेत.निवडणूकीत मतदान करणे हे लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे परंतु, पुढील व्यक्तींना लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार अपात्र ठरविण्यात आले आहे जसे की,

> कलम ८ (३) व्यक्तीने अपराध केला असून त्याला दोन किंवा अधिक वर्षे शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले.

> कलम १६ नुसार व्यक्तीला न्यायालयाने अस्थिर मानसिकता किंवा मानसिक रुग्ण घोषित केले तर त्या व्यक्तीचा मतदान करण्याचा अधिकार काढून घेतला जातो

> कलम ६२ ( ५ ) नुसार व्यक्ती तुरुंगात अथवा कोठडीत असल्यास त्याला मतदान करता येत नाही.

असे असले तरी न्यायालयाला कायद्याने त्यांचा दृष्टिकोन वापरण्यास प्रतिबंध केलेला नाही अर्थात न्यायालय त्यांचा विवेक वापरून कैदेतील व्यक्तीला निवडणूक मध्ये मतदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.अनील देशमुख आणि नवाब मलिक यांना जरी न्यायालयाने विधान परिषद निवडणुक मध्ये मतदान करण्याची परवानगी नाकारली असली तरी या आधी सन २०१७ मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी त्यावेळी तुरुंगामध्ये असलेल्या मंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार रमेश कदम यांना न्यायालयाने परवानगी दिली होती.त्यामुळे सामान्य बुद्धीला पटणारी बाब म्हणजे देशाची सार्वभौम सत्ता हे जनतेच्या हाती असल्याने लोकांनी आमदार , खासदार यांना निवडून दिलेलं आहे म्हणून ते लोकांचे प्रतिनिधित्व संसदेत अथवा घटक राज्य विधीमंडळात करतात आणि त्यांचेच मतदान नाकारणे म्हणजे लोकांचा सहभाग नाकारून लोकांनी निवडून दिलेल्या सामान्य जनतेवर अन्याय होऊ शकतो असा अर्थ काढल्यास त्याचा अतिरेक होऊ नये.

परंतु ,याची दुसरी बाजू अशी की, कोठडी मध्ये बंदीस्त असलेल्या व्यक्तीला सर्वच बाबतीत प्रतिबंध घातलेला असतो जसे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य , संघ बनविण्याचे स्वातंत्र्य , मुक्त संचार स्वातंत्र्य , स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य , व्यवसाय स्वातंत्र्य ईत्यादी.असे प्रतिबंध असतांना कोठडीतील आरोपीला मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी नेणं हे पोलिस बंदोबस्त,सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कठीण असते तथा मतदानाचा हक्क बजावण्याच्या गोंडस नावाखाली कोठडीतून बाहेर पडल्यावर पुराव्यासोबत छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.असे जरी असले तरी मतदान करण्याची परवानगी नाकारण्याचा युक्तिवाद मला तोकडा वाटतो.

सिस्टिम च्या मांडीवर डोके ठेवून मूर्च्छीत पडल्याचा आव आणून कायद्याचा फायदा घेत आरोपी तुरुंगाबाहेर बाहेर आल्याचे कदाचित आपल्याला माहीत असेल सुध्दा पण,अशा घटनांनी आपण आपल्याच देशाच्या हाती कोलीत देत आहोत हे कधी कळणार ?

घटनात्मक संस्था पोखरून त्यांना दुर्बल करून आपल्याला काय मिळणार ?.

माझ्या मते सर्वांनी स्वतः ला प्रश्न विचारावा की, लोक निर्वाचित आमदाराला मतदान करण्यापासून परावृत्त करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे होणार नाही काय ? हा आजचा खरा सवाल असून खरा वर्तमान दाखविण्याची ताकद इतिहासात असेल तर या सवालाचे उत्तर हे होकारार्थी असेल

©ॲड.संदिप गुजरकर

यवतमाळ

दि.२१-०६-२०२२

मो.नं.८१८००५२३०३

Updated : 21 Jun 2022 8:19 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top