Home > M marathi blog > भाजपचा शिशुपाल मोदींच्या 100 चुका - भाग 2

भाजपचा शिशुपाल मोदींच्या 100 चुका - भाग 2

BJP's Shishupal Modi's 100 Mistakes - Part 2

ही संधी देशातील तमाम मतदार घेऊन आपल्या सध्याच्या यातनांमधून आपली सुटका करून घेतील असा आम्हाला विश्वास आहे..... पुढे चालू

जाकीर हुसेन - 9421302699


1) राफेलचा सौदा; अंबानीचा फायदा👇


भारत सरकारने राफेल लढाऊ विमानखरेदीसाठी फ्रान्स सरकारशी २०१६ मध्ये करार केला. या करारानुसार ३६ विमानांसाठी मोदी सरकार तब्बल ५८ हजार कोटी रुपये मोजणार होते. याच विमानांसाठी काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने फ्रान्सशी केलेल्या सौद्याच्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास तिपटीने अधिक आहे. त्याशिवाय, राफेल विमाने बनवणाऱ्या दस कंपनीने ऑफसेट पार्टनर म्हणून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सची निवड करावी, असा दबाव मोर्दीनी फ्रान्सवर आणला.

एकीकडे भारताची सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्सने विमानोत्पादनात जगभरात नाव कमावले आहे, तर दुसरीकडे रिलायन्सला संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाचा काडीचाही अनुभव नाही. शिवाय, ही कंपनी मोदींनी करार करण्यापूर्वी काही महिने अगोदरच स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे आपल्या मित्राच्या उद्योगाचा कोसळता डोलारा सावरण्यासाठी तर अगोदरचा करार बदलला नाही ना, ही शंका रास्त आहे. केवळ आपल्या उद्योगपती मित्राचा फायदा व्हावा, यासाठी देशाच्या जनतेचे हजारो कोटी रुपये उधळणारा हा चौकीदार पंतप्रधान प्रत्यक्षात या लुटीतला आहे.

2) मनमानी जीएसटी; जनता दुःखी-कष्टी👇


देशातील वेगवेगळ्या करांचे सुसूत्रीकरण करून व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याचे वस्तू आणि सेवा कर कायद्याचे (जीएसटी) उद्दिष्ट होते. पण, मोदी सरकारने त्याची चुकीची अंमलबजावणी केल्यामुळे कृत्याचा उद्देश सफल तर झाला नाहीच. उलट व्यापाऱ्यांना मनः स्ताप आणि ग्राहकांना भुर्दंड मात्र झाला. या कायद्यामुळे कर कमी होणे अपेक्षित होते. पण, जीएसटी लागू असलेल्या ११५ दशांपैकी सर्वाधिक कर वसूल करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दुसरा लागतो. वस्तू आणि सेवांमध्ये कुठलाही फरक न करता त्यांच्यावर एकाच प्रकारचा कर आकारणे, हे खरे तर जीएसटीचे वैशिष्ट्य! पण जीएसटीच्या भारतीय अवतारात असा कुठलाही फरक करण्यात आलेला नाही.

जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी सर्व भागधारकांचे कुठलेही हितसंबंध विचारात न घेता त्याची घाईघाईत अंमलबजावणी करण्यात आली. परिणामी, अजूनही त्याबद्दल गोंधळाचे वातावरण आहे. या कायद्यात स्वतःचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्यांनाही जीएसटीअंतर्गत स्वतःचा कर ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे, पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे अत्यावश्यक असतानाही सरकारने ते केलेले नाही.

3) नोटबंदीचा फेरा; अर्थव्यवस्थेचे तीन-तेरा👇


देशातले काळे धन रातोरात संपवून भ्रष्टाचार मिटवायचा, अशी घोषणा नोटबंदी लागू करतेवेळी मोदी यांनी केली होती. पण, प्रत्यक्षात ई-पेमेंट सेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचा व्यवसाय वाढण्यापलीकडे यातून काहीही साध्य झाले नाही. मोर्दीच्या या शेख चिल्ली निर्णयामुळे शंभराहून अधिक नागरिक मात्र हकनाक जीवाला मुकले. तरीही मोदी आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्री नोटबंदीमुळे जीवाला मुकलेल्यांची पर्वा न करता नोटबंदीचे गुणगान गात राहिले. परंतु, या नोटबंदीमुळे सर्वसामान्य जनता मात्र होरपळून निघाली.

नोटबंदीने अर्थव्यवस्था ठप्प होऊन जीडीपी जवळपास दोन ठक्क्यांनी घसरला. जवळपास सर्व रोख रक्कम बँकांत जमा झाली. काळ्या पैशाचे नाही दिसले नाही. ना भ्रष्टाचार कमी झाला, ना दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. मोदींनी उन्मत्त अवस्थेत खेळलेला हा नोटबंदीचा खेळ जनतेची दुर्दशा उडवण्यास कारणीभूत ठरला.

4) मोदीजींच्या घोषणा हजार; कामं थोडी, सोंगं फार👇


५ हजार कोटी रुपये मोदी सरकारने बर्षाले खर्च

२ हजार ६५८ कोटी रुपये मनमोहनसिंग सरकारने दहा वर्ष

पायाभरणी होण्याअगोदरच कामाची दणकून दवंडी पिटणे, हे पंतप्रधान मोदी यांच्या कारकिर्दीचे एक वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे, कामापेक्षा जाहिराती करण्यातच हे सरकार धन्यता मानत आहे. हे मोर्दीनी जाहिरातीवर केलेल्या आकडेवारीतून दिसून येते गेल्या चार वर्षांत या मोदी सरकारने जाहिरातबाजीवर तब्बल ५ हजार कोटी रुपये खर्च केले.

कांग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पंतप्रधान मनमोहनसिंग सरकारने दहा वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ २ हजार ६५८ कोटी रुपये खर्च केले होते. मोदींचा कार्यकाळ जसजसा अस्ताला जाऊ लागला आहे, तसतसा त्यांचा जाहिरातींवरील खर्च वाढतच चालला आहे. कारकिर्दीच्या आरंभीच्या वर्षीच त्यांनी ४७० कोटी रुपये खर्च केले. त्यानंतरच्या प्रत्येक हा ५४१ कोटी ६१३ कोटी रुपये असा पढ़णीने वाढत गेला. या वर्षी ऑगस्टपर्यंतच मोदी सरकारने जाहिरातबाजीवर तब्बल ५८४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

5) नुसताच बोलबाला; कर्जमाफी झाली कुणाला?👇


महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत असताना, राज्य सरकारने त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले तर, केंद्र सरकारने कर्जमाफीची मागणी पूर्णपणे धुडकावून लावली. अन्य राज्यामध्ये कर्जमाफीच्या घोषणा सुरू झाल्या आणि दबावात आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थॉनी मोठमोठ्या घोषणा करताना, राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी कितीची झाली, आणि त्याचा किती शेतकऱ्यांना लाभ झाला, हे गुलदस्त्यातच आहे.

कर्जमाफीचे अर्ज भरतानाच जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करण्यात आले आणि त्यामध्येच निम्म्या शेतकन्यांना वंचित ठेवण्यात आले. त्यानंतरही निकषांच्या भिंती उभ्या केल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभच मिळाला नाही. कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, असा शेतकरी राज्यामध्ये शोधणे अवघड झाले आहे.

6) शेतकऱ्याचं नुसतंच नाव; नाही दिला हमीभाव👇


लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दीडपट दर देण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात, साडेचार वर्षांमध्ये त्यांना या आश्वासनाची पूर्तताच करता आलेली नाही. शेतकरी अजूनही हमीभावाच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्याच्या सरकारमध्ये शेतीविषयी असणारी अनास्था हेच त्यामागील प्रमुख कारण आहे.

काही दिवसांपूर्वी समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील शेती क्षेत्राच्या विकासाचा दर १.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये हा दर ४.२ टक्क्यांपर्यंत होता. शेतकन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासनही या सरकारला पाळता आले नाही आणि शेती क्षेत्राचा विकासही करता आला नाही. हे सरकार या सर्व पातळ्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

7) शेतकऱ्यांचे हाल; विमा कंपन्या मालामाल👇


मोदी सरकारने मोठा गवगवा करत, देशभरात पीकविमा योजना राबवत असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून फॉर्मही भरून घेतले. पीकविम्याचे प्रीमियम घेताना विमा कंपन्या आणि बँकांमध्ये उत्साह होता. निसर्गाच्या अवकृपेनंतर मात्र हा उत्साहही मावळला आणि शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरू झाली. ज्या धोक्यासाठी हा विमा काढण्यात येतो, नेमक्या त्याच वेळी त्याचा उपयोग होत नसल्यामुळे पीकविमा हा भूलभुलैया असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

आहे.

महाराष्ट्रात बीड जिल्ह्याला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशातील पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस देण्यात आले आणि त्याच जिल्ह्यामध्ये आधार क्रमांक, आडनावातील स्पेलिंगच्या त्रुटी या थातूरमातूर कारणांसाठी शेतकऱ्यांना पीकविमा नाकारण्यात येत आहे. दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचा हा आधारच काढून घेण्यात येत आहे. परभणीसारख्या जिल्ह्यामध्ये विमा कंपनीविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभारले, मात्र सरकारने या शेतकऱ्यांची बाजूही नीटपणे ऐकली नाही. पीकविमा ह मोठा घोटाळा असून, त्याची व्याप्ती हजारो कोटी रुपयांमध्ये असल्याचे आता उघड झाले आहे.

8) लंब्याचौड्या बाता; बास करा आता...👇


किमान आधारभूत किमतीच्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक भाव शेतकऱ्यांच्या पिकांना देऊ, असे आश्वासन मोदींनी आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. पण, इतर आश्वासनांप्रमाणे याही आश्वासनाच्या बाबतीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. मागील दोन वर्षांत कृषीविम्यासाठी देशातल्या नागरिकाकडून १९ हजार कोटी रुपये गोळा केले. पण, त्यातली किती रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली, हे काही मोदी सांगत नाहीत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच्या लंब्याचौड्या बाता मारणाऱ्या भाजप सरकारने याच काळात मोठ्या उद्योजकांचे तब्बल सव्वातीन लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. पण, शेतकऱ्यांच्या वाट्याला काही आले नाही.

आतापर्यंत शेतकन्यांच्या उत्पन्नावर कर नव्हता. पण, मोदी सरकारने खतांवर पाच टक्के, ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रांवर बारा टक्के जीएसटी वसूल करण्यास सुरूवात केली आहे. या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने शेतकऱ्यांचे दिल्लीत मोर्चे धडकले. पण, पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांचाही आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. विमा कंपन्यांकडून कृषी विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना ५ हजार ६५० कोटी रुपये मिळाले. याच योजनेतून या कंपन्यांना नफा मात्र १४ हजार ८२८ कोटी रुपयांचा झाला. त्यामुळे, हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर मूठभर धनदांडग्यांसाठीच आहे. हे काही चुकीचे नाही.

9) मोदीजींचे एकच धोरण; शेतकऱ्यांचे विस्थापन👇


शेती हा आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील अडथळा आहे, असे मोदी सरकार व त्यांच्या धोरणकत्यांना वाटते. त्यामुळेच त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचा मार्ग अधिकाधिक अडचणीचा करून ठेवला आहे शेतीला कंटाळलेला शेतकरी ती विकून शहरांची वाट धरेल आणि या शहरांना स्वस्त मजूरपुरवठा होईल, असा हा सगळा डाव आहे. शेतीमालाच्या किमती वाढवल्या, तर महागाईचा दर वाढेल. त्यामुळे शहरी ग्राहक संतापतील, असा विचार करून मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे निर्णय घेण्यात चालढकल करत आहे. परिणामी, आर्थिक प्रगतीसाठीचे सारेच बलिदान एकटा बळीराजा करतो आहे.

खरीप पिकांसाठी जास्त हमीभाव देण्याकरिता आपण १५ हजार कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद केल्याचे मोदींनी सांगितले. पण, शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार, एकूण शेतकन्यांपैकी केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांनाच या निर्णयाचा फायदा होईल. त्यातही केवळ पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांनाच याचा सर्वाधिक लाभ होईल. कारण, तिथेच सरकारी धान्यखरेदी व्यवस्था सशक्त आहे. बाकीच्या राज्यांमधील शेतकन्यांच्या दुर्दैवाचे दशावतार तसेच राहतील.

10) दुष्काळाने सुकला मला; सरकारला नाही कळवळा👇


महाराष्ट्र किंवा देशाच्या कोणत्याही भागामध्ये कायमच दुष्काळाची परिस्थिती असते. निसर्गाच्या चक्राचा हा प्रवास कोणालाच चुकलेला नाही. त्यामुळे, या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सरकारने जनतेची काळजी घेणे गरजेचे असते. महाराष्ट्र, सरकार या टप्प्यावर पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहे आणि केंद्र सरकारकडून वडिलधान्या भूमिकेत येऊन राज्याला योग्य त्या सूचनाही करण्यात आलेल्या नाहीत.

सरकारकडून दुष्काळाची घोषणा करताना उशीर करण्यात येतो, त्याआधी दुष्काळसदृश असे शब्द वापरून गोंधळ वाढविण्यात येतो. तालुक्यांच्या यादीमध्ये नावे सातत्याने कमी-जास्त करण्यात येतात, पैसेवारीचा गोंधळ कायम घालण्यात येतो. यातून सरकार दुष्काळाच्या आकड्यांमध्येही राजकारण करत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये सत्तेवर असणाऱ्या व्यक्तीचे सर्वांत महत्त्वाचे काम असते, ते म्हणजे जनतेला धीर द्यायचे. सरकार तुमच्या पाठिशी आहे आणि ते तुम्हाला मदत करणार आहे, अशी भावना कायम दाखवून द्यायची असते. मात्र, सरकार पाठीमागे आहे, असे दिसतच नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील ग्रामीण जनता कायमच साशंक परिस्थितीमध्ये दिसत आहे.


पुढील भागामध्ये..

Updated : 2022-06-05T18:16:43+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top