Home > M marathi blog > भाजपचा शिशु पाल मोदींच्या १०० चुका : भाग २

भाजपचा शिशु पाल मोदींच्या १०० चुका : भाग २

BJP's Shishu Pal Modi's 100 Mistakes: Part 2

भाजपचा शिशु पाल मोदींच्या  १०० चुका : भाग २
X

झाकीर हुसेन - 9421302699


11) देशात उत्पादन झाले बहु; पण आयात केले गहू


देशातील शेतीच्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन कृषीमालाच्या आयात-निर्यातीचा निर्णय घ्यायचा, हा साधा तर्क आहे. मात्र, मोदी सरकारने हा तर्कच बाजूला ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभे ठाकले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची भाषी है सरकार करत आहे. मात्र, देशामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन बंपर येणार असतानाच, परदेशातून डाळींची आयात करण्याचा निर्णय घेतला. तर, गव्हाची आयात करताना आयातशुल्क शुन्यावर आणले. त्यामुळे, या परदेशी गव्हाचे दर कमी राहिले आणि देशातील उत्पादनांवर त्याचा परिणाम झाला. देशातील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच उठण्याचा हा प्रयत्न आहे.

मोदींच्या कारकिर्दीत अन्नपदार्थाच्या किमती २.८ टक्क्यांनी पाका गेल्या. पण, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मात्र ०.४४ टक्क्यांचीच भर पडली याचाच अर्थ असा, शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. शेव उत्पन्न जैसे थे असेच राहिले.

12) आधीच प्रकल्पग्रस्त; मोदींच्या भूमिकेने त्रस्त


२०१७ च्या सप्टेंबरमध्ये मोदींनी सरदार सरोवर प्रकल्पाचे लोकार्पण केले. या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधले लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात समाधानकारक तोडगा काढण्याऐवजी मोदींनी प्रकल्पाच्या उद्घाटनाची फीत कापणे पसंत केले. त्यामुळे संतापलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भाजपशासित तिन्ही राज्य सरकारांनी पोलिसी बळाचा वापर करून त्यांची मुस्कटदाबी केली.

सरदार सरोवर प्रकल्पात तब्बल १९२ गावे बुडली असून दोन लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. उद्घाटनाच्या वेळी मोदींनी प्रकल्पाचे सर्व काम पूर्ण झाल्याची भूलथाप मारली. परंतु, शेकडो किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे जाळे अद्यापही अपूर्ण आहे.

13) कचऱ्याने भरले रस्ते; स्वच्छ भारत फोटोपुरते


नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान पदावर आल्यानंतर, पहिल्याच वर्षी स्वच्छ भारत अभियानाला सुरुवात केली. त्यांच्यापाठोपाठ हातामध्ये झाडू घेत आणि स्वच्छता अभियानात भाग घेतल्याचे फोटो काढून घेणाऱ्यांची रांगच सोशल मीडियावर दिसू लागली. आज चार वर्षांनंतर केवळ दिखाऊपणावर उभे राहिलेले हे अभियान अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.

स्वच्छ भारत अभियानावरील १४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्चच केला गेला नाही. केवळ योजनांच्या घोषणा व त्याची जाहिरातबाजी करण्यापेक्षा ती योजना अंमलात आणण्यासाठी पावलेही उचलावी लागतात, हा धडा या योजनेतून मोदी यांना मिळाला असेल.

14) अत्याचार नाही सरत; निधी जातोय परत


दिल्लीतील बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेनंतर, केंद्र सरकारने "निर्भया' निधीची घोषणा केली. यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येतो. मात्र, हा निधी खर्च होत नसून, बहुतांश निधी परत जात आहे. केंद्र सरकारकडून अन्य गोष्टींसाठी पत्रके काढणे आणि सूचना केल्या जात असताना, राज्यांना या निधीच्या वापराविषयी मार्गदर्शन होत नाही.

या निधीचा वापर कसा करावा, हेच राज्य सरकारांना कळत नसल्यामुळे निधी वापरात येत नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असतानाही, हा निधी वापरात येत नसेल, तर ते दुर्दव आहे आणि त्यासाठी दबाव न आणणारे केंद्र सरकारच दोषी आहे.

15) मोदींच्या दाव्यात खोट; 'उज्वला' ची मिटली ज्योत


पंतप्रधान उज्ज्वला योजना इतकी यशस्वी झाली की, अनेक हिलांच्या डोळ्यांतून चुलीतील धुरामुळे येणारे अश्रू बंद झाले, र्थात हा मोदींचाच दावा होता. भारताच्या कानाकोपऱ्यात ही जना पोहोचवल्याचा दावाही त्यांचाच. पण, माहिती अधिकार यद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीतून वेगळेच चित्र समोर येते.

ईशान्य भारतातल्या आठपैकी सहा राज्यांत पंतप्रधान उज्वला योजनेअंतर्गत एकही एलपीजी कनेक्शन मिळालेले नाही. अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम या राज्यांत या योजनेचा एकही लाभार्थी नाही. भाजपशासित आसाम आणि मणिपूर या राज्यांत मात्र यो योजनेचे लाभार्थी आढळतात. त्यांची संख्या किती आहे? तर आसाममानी पाच अन् मणिपूरमध्ये २७ कनेक्शन्स.. इतक्या भरघोस संख्येने मोदीजींनी ही योजना लाभाथ्र्यांपर्यंत पोहोचवली आहे. आणि, उर्वरित राज्ये तर

16) 'बेटी बचाव' चे नुसतेच नारे; नेते तोडतात अकलेचे तारे


विविध स्तरांतील महिलांनी 'मी टू' मोहिमेद्वारे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला समाजमाध्यमांवर वाचा फोडली आहे.. त्यात जशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांची नावे समोर आली. तसेच मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्र राज्यमंत्री व ज्येष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर यांचेही नाव आरोपांच्या वादळात सापडले. परंतु, अकबर यांच्यावर अनेक महिला पत्रकारांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले असतानाही मोदी यांनी त्यांच्यावरील आरोपांबाबत मौनच धारण करणे पसंत केले. तर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते मात्र अकलेचे तारे तोडत आज महिलांसाठी समाजात भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची गर असताना एरव्ही ट्रिटरवर कमालीचे सक्रीय असलेल्या मोदींनी निषेधाचा चकार शब्दही काढलेला नाही. यावरून त्यांचे 'बेटी बचावाचे धोरण फक्त घोषणा करण्यापुरतेच सीमित असल्याचे दिसते.

17) भाजपवाले झाले दक्ष; 'आधार'ने लोकांवर लक्ष


यूपीए सरकारने आधार क्रमांक नागरिकांना दिला तो कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पारदर्शी पद्धतीने पोहोचावा यासाठी. मात्र, मोदी सरकारने त्याचा उपयोग आपल्याच देशाच्या नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी करण्याचे ठरवले. मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडण्याचे आदेश दिले. तसेच, 'आधार'मधील गोपनीय माहिती खासगी कंपन्यांकडे वळवल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा हा बेत हाणून पाडणारा निकाल दिला. यात न्यायालयाने बैंक खाते, मोबाइल क्रमांक, परीक्षा क्रमांक यांच्याशी आधार लिंक करणारे कायद्यातील कलमच रद्दबातल ठरवले आहे. नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ न करण्याचा अधिकार अबाधित राखत न्यायालयाने मोदी सरकारला चपराक लगावली आहे.

केवळ पाचशे रुपयांमध्ये आधारशी संबंधित आपली संपूर्ण माहिती सार्वजनिकरित्या शेअर होत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समोर आले होते. त्यामुळे सरकार एकीकडे सर्वच बाबतीत आधार सक्तीचे करीत जनतेची माहिती ही सार्वजनिक करण्याचे आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याचेच धोरण अवलंबल्याचे दिसते.

18) सदा सर्वकाल; वक्तव्ये बेताल


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचाच आदर्श मानणान्या भाजपच्या नेत्यांकडून शिष्टाचाराला सोडून वक्तव्यांची मालिका सुरूच असते. कधी, अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारखा नेता थेट संविधान बदलण्याची भाषा करती, हिंदू धर्माची देशातील लोकसंख्या कमी होत असून, धर्मातर कधी न केल्यामुळे हिंदूची ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी धार्मिक भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला. हरियाणातील मंत्री अनिल विज यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाला त्यावरील महात्मा गांधी यांची प्रतिमा कारणीभूत असल्याचे सांगत अकलेचे तारे कसे तोडले, हे देशाने पाहिलेले आहे. तर, परराष्ट्र राज्यमंत्री असणाऱ्या जनरल व्ही. के. सिंह यांनी मागास घटकांना कुत्र्याची दिलेली उपमा देशातील जनता विसरलेली नाही.

त्या-त्या प्रदेशातील धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या एकाच हेतूने भाजपच्या नेत्यांकडून या भाषेचा वापर झालेला आहे. हे त्यामागील सत्य आहे. वादग्रस्त वक्तव्यावर पंतप्रधान किंवा पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडून कधीही प्रतिक्रिया येत नाही. या अप्रत्यक्ष पार्टियामुळे समाजामध्ये दही निर्माण होत असून, हा धोका दीर्घकालीन फूट पाडण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे.

19) मंदिर सिर्फ बहाना हैं; लोगों को भड़काना हैं...


जनतेच्या कळीच्या प्रश्नांवर भाजपने कधीच निवडणुका लढवलेल्या नाहीत. मंदिर-मशिदीचे धोकादायक राजकारण करत सामाजिक सलोख्याला सुरुंग लावत निवडणुका जिंकण्याची त्यांना जणू चटकच लागली आहे. २०१९ च्या • लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा हा मुद्दा उकरून काढण्याची संघ परिवाराकडून हालचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळेच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मंदिर उभारणीस संघ सज्ज असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी विश्व हिंदू परिषदेसारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनादेखील या कामात पुढाकार घेण्याबद्दल सुचवले आहे. संघाकडून बळ लाभलेली ही संघटना त्यामुळेच आक्रमक पवित्र्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता मंदिर उभारणी करण्यास आपण तयार असल्याचे या संघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.

देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता, जनमता फिरलेले वारे पाहून मोर्दीच्या पायाखालील वाळू सरकले आहे. त्यामुळेच त्यांनी मंदिर उभारणीचे पिल्लू सोध आपल्या मोडकळीस आलेल्या जहाजाच्या शिडात पुन वारे भरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ज्याप्रमाणे नव्वद दशकात विश्व हिंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणांसाठी सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा प्रयत्न केला होता, तार इतिहासाची मोदींसाठी पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

20) बुलेट ट्रेनचा हव्यास; रेल्वेचा मात्र हास


जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च करून मोदींनी मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा घाट घातला आहे. या मार्गावर दळणवळणासाठी स्वस्त आणि वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असताना बुलेट ट्रेनसाठीचा मोदींचा अट्टाहास अनाठायी आहे. एकीकडे भारतीय रेल्वेचा डोलारा निधीअभावी कोसळत असताना दुसरीकडे भरभवाम खर्चाच्या छोट्या प्रकल्पाला मोदींनी पायघड्या अंथरणे चुकीचे आहे.

रुळाच्‍या देखभाली अभावी रोज कुठे ना कुठे रेली पसरते, मुंबईतल्या पादचारी पुलांवर विजयामुंगीप्रमाणे माणसे चिरडली जात आहेत, लोकलगाड्या अथर रेल्वेच्या जनरल डब्यांतून माणसे जनावरेकॉ प्रयास करतात. अशी एकंदर रेल्वेची अवस्था आहे. सुधारण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. परंतु, मोदींना मात्र याचे सोयरसुतक नाही.

Updated : 12 Jun 2022 2:34 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top