राज्य कर्मचाऱ्यांची संप मागे घेण्याची तयारी; निर्णय उद्या

मुंबई: कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यंही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करून बुधवारपासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा," असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी जाहीर केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी मंत्रालयात, तसेच संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी अजित पवार म्हणाले, "राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहीले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च २०२२ अखेर आढावा घेवून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रृटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल.

अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन त्यांनी केले.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय बुधवारी सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.

तत्पूर्वी, दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संघटनांच्या संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक तयारी दर्शवल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त करत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी, मुख्यमंत्री आणि शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले.