Home > Business news > पत्रावर नाव न टाकणे जिल्हाशल्य चिकित्सक यांच्या अंगलट अहवाल सादर करण्याचे शासनाचे आदेश..

पत्रावर नाव न टाकणे जिल्हाशल्य चिकित्सक यांच्या अंगलट अहवाल सादर करण्याचे शासनाचे आदेश..

Government orders not to mention the name on the letter.





पत्रावर नाव न टाकणे जिल्हाशल्य चिकित्सक यांच्या अंगलट अहवाल सादर करण्याचे शासनाचे आदेश

राज्यपालांच्या व शासनाच्या आदेशाचा अवमान करण्याची प्रथा सुरू करणारे खरे सूत्रधार कोण :- ज्ञानेश्वर कांदळकर

संगमनेर ( प्रतिनिधी ): रविंद्र उडता

जिल्हाशल्य चिकित्सक अहमदनगर तसेच जिल्हारुग्णालय हे १४ तालुक्यांचे व सर्वात मोठ्या जिल्ह्याचे जिल्हा रुग्णालय आहे अहमदनगर जिल्ह्याची लोकसंख्या जरी २०११ नुसार ४५०००० लाख दाखवत असेल परंतु प्रत्यक्षात मात्र ती जास्त असणार आहे त्यामुळे येथे सुविधा देणे तसेच शासनाचे उपक्रम राबवणे हे तितकेच महत्वाचे असताना सुध्दा आप्पत्ती काळात मोघम तसेच मनमानी कारभार करुन जिल्हाधिकारी यांचे आदेश डावलून शल्यचिकित्सक काम करत आहे देशांचे पंतप्रधान यांची कोरोना बैठक असताना त्या बैठकिचे महत्वाचे नोडल अधिकारी पदधिकारी जिल्हा शल्यचिकित्सक हे गैरहजर होते त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचा प्रोटोकॅाल पाळला नाही तरी त्यांचे वर कुठलीही कार्यवाही नाही असे जिल्हा शल्यचिकित्सक अहमदनगर जिल्ह्याला लाभले हे जनतेच दुर्भाग्य म्हणावं लागेल .

शासन निर्णय तसेच आदेश डावलणार्या अधिकार्याकडे जिल्ह्यातील करोना तपासणी केंद्र , आजारी व्यक्ती वा होम क्कांरटाईन व्यक्तीबांबत तक्रारीचे निराकरण करणे , लसीकरणाबाबत तक्रारींचे निराकरण करणे ईत्यादी बाबत जिल्हाघिकारी यांनी नियुक्त केल होत जर हे शासन निर्णय नसेल मानत पंतप्रधान यांची बैठक डावलत असेल तर यांनी खरच जिल्हाधिकारी यांनी नेमून दिल्या प्रमाणे कामे केली आहे. का याची पण सखोल चौकशी करणे गरचेचे आहे खरच कसुन चौकशी झाल्यास नक्कीच करोना मृत्युचे आकडे का लपवले गेले ? याच नेमक कारण सापडु शकेल तसेच रेड झोन मध्ये अहमदनगर जिल्हा असताना हे अधिकारी नक्की काय काम करत होते ? रेमडीसीवर सारखे महाग औषधाचं नियंत्रण यांच्या कडेच होते खरच प्रमाणिक वाटप जनतेला झाल का ?

हे पण समोर येण गरचेच आहे .

कांदळकर यांनी २०२१ मध्ये जनगणना झाली नसल्याने संगमनेर मधील नागरिक लसिकरणापासुन वंचित राहु नये असे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते त्यावर पत्रव्यवहार करताना जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हारुग्णालय यांनी स्वाक्षरी खाली नाव व पदनाम टाकणे तसेच शासना मार्फत पाठवायाच्या पत्रांवर बोधचिन्ह ( लोगो ) वापरणे शासन निर्णया प्रमाणे बंधनकारक असताना.

महाराष्ट्र सरकार कडुन कामाचा मोबदला म्हणून रक्कम घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्यपालांच्या आदेशांचा व शासकीय आदेशांचा आदर करण्याचा हेतू पुरता नकारात्मक आहे हि बाब अत्यंत गंभीर असून त्यांनी त्याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन कार्यालयीन कार्यपध्दती तसेच कार्यालयीन कामकाज पुस्तिका नियम १०२ चा सुध्दा भंग केला आहे.त्याच प्रमाणे ह्या पदावर असताना जर शासन निर्णय तसेच परिपत्रक यांची हेळसांड होत असेल तर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना आपल्या जबाबदारीच कुठलेही भान नसुन हे नाव न टाकता सही करुन पत्रव्यवहार करत असेल तर ते त्या पदावर बोगस व मोघम स्वरुपाचा कारभार करत आहे त्याच प्रमाणे त्यांच्या नियंत्रणाखाली असणारे सर्व प्राथमिक रुग्णालयांचे प्रमुख तसेच कर्मचारी सुध्दा यांचाच आदर्श घेऊन शासनाच्या नियमांची हेळसांड करत असल्याची दाट शक्यता आहे म्हणुन जिल्हारुग्णालयाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करावी व असा मोघम कारभार करण्यासाठी त्यांना ज्यांनी मुकसंमती दिली त्यांची सुध्दा सखोल चौकशी करुन त्यांच्यावर सुध्दा कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे .

सदर अधिकारी यांनी आजपर्यंत किती पत्रावर स्वाक्षरी खाली नाव टाकले नाही याची गंभीर चौकशी करुन कडक कायदेशीर कार्यवाही करणे गरचेचे असलेची तक्रार शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष ता्लुका प्रमुख कांदळकर यांनी आरोग्य ऊपसंचालक नाशिक तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडे केली होती त्यानुसार आयुक्त , आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य सेवा आयुक्तालय , मुबंई कार्यवाही करीता व अभिप्रायार्थ पाठवली आहे नक्कीच योग्य ती चौकशी होऊन कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा कांदळकर यांनी व्यक्त केली.

परिक्षा देऊन शासकिय सेवेत रूजू होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करता येत नसेल तर राज्यपालांचे आदेश काय समजतील.अशांना वरिष्ठांनी पत्रलेखन प्रशिक्षण द्यावे.

सोबत :

१) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे कार्यवाही करुन तात्काळ अहवाल सादर करणे बाबत

Updated : 23 Jun 2021 1:21 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top