Home > Business news > Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सीबाबत पंतप्रधान मोदी घेऊ शकतात मोठा निर्णय!

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सीबाबत पंतप्रधान मोदी घेऊ शकतात मोठा निर्णय!

Cryptocurrency regulation in India: केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर एक सर्वसमावेशक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे, जे संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते.

Cryptocurrency: क्रिप्टोकरन्सीबाबत पंतप्रधान मोदी घेऊ शकतात मोठा निर्णय!
X

नवी दिल्ली: क्रिप्टोकरन्सीबाबत (Cryptocurrency)मोदी सरकार कारवाईच्या तयारीत असल्याचं समजतं आहे. या मुद्द्यावर 13 नोव्हेंबर रोजी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक पार पडली. रिझर्व्ह बँक, वित्त मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त चर्चेनंतर ही बैठक झाली. ज्यामध्ये संबंधित मंत्रालयांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात विविध देश आणि जगभरातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला.

Cryptocurrency Regulation in India: आता सरकार या मुद्द्यावर मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अहवालानुसार, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर एक सर्वसमावेशक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. जे संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाऊ शकते. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, क्रिप्टोकरन्सीवरील वित्तविषयक स्थायी समितीची (Standing Committee on Finance) पुढील बैठक 15 नोव्हेंबरला होणार आहे. ज्यामध्ये त्याच्या सर्व पैलूंचा विचार केला जाईल.

RBI ने आपली बाजू सरकारला सांगितली

खरं तर, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने आधीच क्रिप्टोकरन्सीबाबत आपली बाजू सरकारसमोर मांडली आहे. मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी डिजिटल मालमत्तेवर आपली स्थिती स्पष्ट केली आणि सांगितले की त्यांना याबद्दल गंभीर चिंता आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणतात की, 'व्हर्चुअल चलनाबाबत आरबीआयच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. आम्हाला क्रिप्टोकरन्सीबद्दल मोठी चिंता आहे, जी आम्ही सरकारला कळवली आहे. गुंतवणूकदारांनीही डिजिटल चलनाबाबत अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे.'

असं असलं तरीही भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत चीनसारखा दृष्टिकोन घेण्यास तयार नाही. चीनने डिजिटल संपत्तीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर नियामकाच्या बाजूने आहे. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की भारत क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार नाही. पण यावर बारीक लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

अनेक मुद्द्यांवर विचारमंथन सुरू आहे

सरकारने एक चिंता दूर करण्याची गरज आहे की, ती म्हणजे की, अशा डिजिटल मालमत्तेला चलन किंवा गुंतवणुकीची मालमत्ता मानलं जाऊ शकतं का? क्रिप्टोकरन्सींना देशात चलनाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. मात्र, त्याचे योग्य नियमन केल्यास यातून अधिक चांगल्या पद्धतीने टॅक्स मिळू शकतो अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

या विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर कर लागू होऊ शकतो अशी जोरदार चर्चा आहे. अशी शक्यता आहे की, जर क्रिप्टोकरन्सीमधून कमाई होत असेल, तर त्या कमाईवर भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) आकारला जाऊ शकतो.

सरकार तज्ज्ञ-हितधारकांशी चर्चा सुरू ठेवेल

सरकारचा असा विश्वास आहे की, क्रिप्टोकरन्सी हे एक तंत्रज्ञान आहे जी सतत विकसित होत आहे. त्यामुळे त्यावर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ती पावले उचलली जातील. या मुद्द्यावर सरकार जी काही पावले उचलेल, ती प्रगतीशील आणि भविष्याचा विचार करून उचलली जाईल, असे या बैठकीत मान्य करण्यात आले आहे. या प्रकरणात, सरकार तज्ज्ञ आणि इतर भागधारकांशी संवाद साधत राहील. कारण हे प्रकरण देशांच्या सीमेच्या वरचे आहे, त्यामुळे जागतिक भागीदारी आणि सामायिक धोरणही बनवले जातील.

Updated : 14 Nov 2021 12:27 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top