सरकारला विजबिल माफ करता येत नसेल तरी महावितरण कंपनी द्वारा होत असलेली लुटतरी थांबवावी
केजरीवाल सरकार सारखं विजबील माफ जरी करणार नसले तरी या लाॕकडाऊन काळातल्या तिन महिण्याचे तरी विजबिल सरकार माफ करेल अशी जनतेला भाबळी आशा होती
जाकीर हुसैन (यवतमाळ): कोरोना महामारीच्या जागतिक संकटात तीन महिण्याच्या लाॕक डाऊन काळात विज वितरण कंपनीने रिडींग घेतले नाही. त्यामुळे विजबील सुद्धा पाठविले नाही. ज्यांना आनलाईन कळले, ज्यांच्याजवळ स्मार्ट फोन आहे अशा काही चार दोन टक्के लोकांना मागील महिण्याचं बिना रिडींगच अॕव्हरेज बील आलं असे म्हणतात. परंतु पंच्यान्नव टक्के जनतेला मागच्या तीन महिण्याच बिल माहितच नाही ग्रामीण भागात तर शंभर टक्के लोकांना आनलाईन विजबीलाची कल्पना नाही. त्यामुळे ते भरण्यात आले नाही. लाॕकडाऊनच्या काळात हाताला कामधंदा नसल्याने तसेही गरीब जनता भरु शकत नसती तेव्हा जनतेचा पहिला अधिकार हा होता की दिल्लीच्या केजरीवाल सरकार सारखं सर्व दिवसाचे विजबील माफ जरी करणार नसले तरी या लाॕकडाऊन काळातल्या तिन महिण्याचे तरी विजबिल सरकार माफ करेल अशी जनतेला भाबळी आशा होती. परंतु माफ करनं तर सोडाच पण तीन महिन्यात जेवढ विजबिल यायला पाहिजे त्यांच्या सातपट बिल आले. कारण तीन महिण्यानंतर रिडिंग नेले त्यामुळे शंभर तिनशे पाचशेच्या वर युनिट रिडींग गेल्याने ३ रुपये ऐवजी १० ते १२ रु. प्रतियुनिट रेट लावला इतर चार्ज वेगळेच त्यामुळे बिलाची रक्कम सातपट वाढून एक ते दोन हजारापर्यंत यायला पाहिजे ते पाच ते दहा हजारापर्यंत विजबिले आलेली आहे. त्यामुळे ही सर्हास जनतेची लुट आहे. रिडिंग न घेणे व विजबिल न पाठवणे ही महावितरण कंपनीची चुक आहे. जसे रिडिंग न घेता आनलाईन अॕव्हरेज बिल दिले म्हणतात त्याचप्रमाणे तिन महिण्याच एकूण वापरलेले युनीट प्रत्येक महिण्याचे अॕव्हरेज युनिट मध्ये विभागून त्याप्रमाणे रेट लावायला पाहिजे होता. परंतु तीन महिण्याच्या एकूण युनिट नुसार रेट लावला. त्यामुळे न भुतो न भविष्यती एवढे बिल फुगून आले. एवढ्या संकटकाळात इतके बिल कसे भरावे या विवंचनेत सगळी जनता असल्याचे दिसत आहे. सरकारला विजबिल माफ करता येत जरी नसेल तरी महावितरण कंपनी द्वारा होत असलेली ही लुटतरी सरकारने थांबवावी अशी जनतेची ओरड जनते कडून होत आहे..
