Latest News
Home > महाराष्ट्र राज्य > शिक्षणाचं बाजारीकरण

शिक्षणाचं बाजारीकरण

शिक्षणाचं बाजारीकरण
X

मित्रांनो शिक्षण हा एक मानवी जीवनाच मुलभूत अंग आहे. म्हणून ते सर्वांच्या अंगी यावा किंवा त्या शिक्षनाला सर्वांना उपभोगता यावा, हे खरे.

वाचकांनो जेव्हा हा शिक्षण सर्वांनी उपभोगला किंवा याचा आस्वाद घेतला तेव्हाच जीवनाच कल्याण होईल. आणि जे स्वप्न डॉ. आंबेडकरांनी, महात्मा फुलेंनी आणि अशा अनेक थोर नेत्यांनी बघितलं ते उदयास येईल. आणि डॉ. कलाम सरांनी म्हटल्याप्रमाणे एक दिवस आपला भारत देश महासत्ता होईल. असे मला वाटते. पण हे सगळे पाहता शिक्षनाचं बाजारीकरण व खाजगीकरण होत आहे. आणि याचा फटका गरीब व होतकरू विद्यार्थ्याना व पालकांना सोसावं लागत आहे. म्हणजेच एक काळ होता कि, सर्वजण प्राथमीक शिक्षनापासून ते पदवीपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही समोरच शिक्षण हे निशुल्क पद्धतीने शिकलेला दिसून येत आहे. पण आज जे आपण पाहत आहोत कि, बालावायापासूनच शिक्षणावर हजारो रुपये खर्च करून शिक्षण विकत घ्याव लागत आहे.

आज आपण पाहत आहोत कि कान्व्हेंट पद्दत उदयास आली आहे. यामध्ये नर्सरीपासून विद्यार्थ्यावर पैसाचा भडीमार कराव लागत आहे. व त्यामुळे हा महागडा शिक्षण आमची गोर गरिबांची, शेतकऱ्यांची, मजुराची मुलं घेऊ शकत नाही आहेत. यांचा वाली कोण?? म्हणून मला अस वाटते कि, जे शिक्षण कान्व्हेंटमध्ये देत आहेत किंवा ज्या शिक्षणाला सरकार कान्व्हेंटमध्ये मान्यता देत आहे. तेच शिक्षण जर आमच्या जिल्हा परिषद सरकारी शाळांमध्ये दिल असत तर काही वेगळ चित्र पाहायला मीडालं असत, गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांचं कल्याण झालं असत. कारण कि, अलीकडील काळात जे डॉक्टर, इंजीनिअर, वकील, प्रोफेसर झालेत. ते आमच्या जिल्हा परिषद सरकारी शाळांमध्ये शिकूनच झाले. तर मग आता नाही होतील का ? तेव्हा तर कान्व्हेंट नव्हते. म्हणून सरकारनं हे खाजगीकरण थांबवावं अस मला वाटते. कारण याचा फाटका सर्वात जास्त गरिबांना सोसावं लागतो.

आपण तरी की करणार आहोत हो, आपल्या शेजारचा मुलगा जर कान्व्हेंटमध्ये जात असेल तर आपणाला पण वाटते कि आपला पण मुलगा जायला पाहिजे. मग त्यासाठी आई-वडील बिचारे लाजिरवाणे होऊन अहोरात्र कष्ट करून पोर्रांना शिकवतात. आणि मग अस करता करता जिल्हा परिषद शाळामध्ये विद्यार्थी खूप कमी दिसून येतात. व सरकारला ती शाळा बंद करावी लागते. हे वास्तविक आहे. TIMES OF INDIA ने छ्यापलेली बातमी “ शिक्षणात भारत ५० वर्ष मागे ” संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल. अस का बर झालं असेल? कारण कि, आपलं भारत सरकार पैसा हा शिक्षणावर कमी आणि खिचडीवर जास्त खर्च केलेला दिसून येत आहे. त्याच पैशाला जर शिक्षणाच्या वृन्दीकरनासाठी वापरलं असतं तर नक्कीच भारत ५० वर्ष मागे न राहता समोर गेला असता.

आज मी स्वतः अभियान्त्रीकीचा शिक्षण घेत आहे. पण मी एक सामान्य कुटुंबातला असल्यामुळे मला पण खूप समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. उदा. महाविद्यालयीन नको असलेला शुल्कचा भडीमार व त्यांचा मनमानीपणा. सरकारने जागोजागी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता दिली. आज आपल्याला गल्लीगल्लीत अभियांत्रिकी महाविद्यालये दिसतात. याचा परिणाम झाला असा कि, संस्थापकांना महाविद्यालये चालवण्यासाठी विद्यार्थ्यांची गरज असते म्हणून ते कोणत्याही विद्यार्थ्याला उचलून प्रवेश देतात. आणि त्यातल्यात्यात आता सरकारण अभियांत्रिकीचा प्रवेशाचा स्कोर पण कमी केला. आणि मग हे कमी मार्क्सवाले प्रवेश घेतात आणि देतात मग बिचारे हे विद्यार्थी अर्ध्यातच लटकतात. आणि असं करता करता आज अभियांत्रिकीचा पण बाजारीकरण झालेला दिसत आहे. गाडवाला आणि घोड्याला एकाच धावपटीवर सोडण्याचा हा उपक्रम वाटतो. तसेच आजच्या अभियंत्याला कंपनी वेतन पण खूप कमी देत आहे. कारण कि, कंपनीला माहित आहे कि आज हजारो अभियंते शिक्षण घेऊन निघत आहे.

कोणत्याही समजाचं विकास होण्यासाठी शिक्षित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत आणि सृजनशील या चार गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. पण यातील पहिल्याच पद्धतीसाठी पैसे मोजावे लागतात व देशाच उज्ज्वल भविष्याच पाया असलेल्या शिक्षनापासून गरीब आणि मध्यम वर्ग वंचित राहतात. उच्चशिक्षण तर दूरची गोष्ट. तसेच हा वर्ग बेकारी, गरिबी, यांच्या छत्रछायेखाली राहतो. व यातूनच आतंकवाद, दहशतवाद उदयास येतो. व देशाची प्रगती यातूनच खालावते.

म्हणून महात्मा फुले म्हणतात,

विद्येविना मती गेली

मतीविना नीती गेली

नितीविना गती गेली

गतीविना शुद्र खचले

एवढे अनर्थ एका अविदयेने केले.

हा जो शुद्र शब्द इथे फुलेंनी वापरला तो कोणी दुसरा-तिसरा नसून आमचा बहुजनातला OBC समाज आहे.

लेखक -अंकुश प्रभाकरराव नागुलवार ( “वास्तविक” या पुस्तकाचे लेखक )

रा. जामखुर्द तह.पोंभुर्णा जिल्हा: चंद्रपूर

Mo.no .9860285936

Updated : 6 July 2020 2:02 PM GMT
Next Story
Share it
Top