Home > महाराष्ट्र राज्य > शासनाने १०० दिवस पूर्ण केले असतानाही आदिवासींच्या खावटी अनुदानाला मान्यता मिळाली नाही.

शासनाने १०० दिवस पूर्ण केले असतानाही आदिवासींच्या खावटी अनुदानाला मान्यता मिळाली नाही.

शासनाने १०० दिवस पूर्ण केले असतानाही आदिवासींच्या खावटी अनुदानाला मान्यता मिळाली नाही.
X

आदिवासींना खावटी अुनदान केव्हा ?

मंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही अंमलबजावणी नाही

प्रतिनिधी/देवेंद्र भोंडे

अमरावती -: कोरोनाने दुर्गम भागातील आदिवासींचा रोजगार हरवला. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांवर रोजगार अभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी जाहीर करूनही खावटी अनुदान वितरण सुरू केलेले नाही.

आदिवासी विकास महामंडळामार्फत खावटी कर्ज योजनेतून अन्नधान्य, अनुदान मिळायचे. यात ८०० रुपयांचा धनादेश, तर १४०० रुपयांच्या जीवनावश्यक वस्तू देण्याची योजना होती. आदिवासींनी परतफेड केली नाही म्हणून खावटी कर्ज योजना सन २०१२ मध्ये गुंडाळण्यात आली. मात्र, आदिवासी विकासमंत्री के.सी. पाडवी यांनी पालघर येथे सार्वत्रिक कार्यक्रमात खावटी अनुदानाची घोषणा केली होती. परंतु, शासनाने १०० दिवस पूर्ण केले असतानाही आदिवासींच्या खावटी अनुदानाला मान्यता मिळाली नाही.

हल्ली कोरोना महामारीत आदिवासी कुटुंबांची रोजगारा अभावी परवड झाली आहे. मुला-बाळांच्या शिक्षणाचे काही खरे नाही. पोट जगविणे कठीण झाले असल्याचे वास्तव आहे. परिणामी खावटी अनुदान सुरू करून जगण्याची उमेद निर्माण करावी, अशी मागणी विविध आदिवासी संघटनांकडून होत आहे. लॉकडाऊनमुळे रोजगार सोडून परतलेल्या मेळघाटातील आदिवासी मजूर, कामगारांची संख्या सहा हजारांपेक्षा अधिक असल्याची नोंद प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे.

१० लाख कुटुंबीयांना मिळेल खावटी अनुदान

राज्यात बीपीएल,एपीएल असलेल्या १० लाख आदिवासी कुटुंबीयांना खावटी अनुदान देण्याचे नियोजन आहे. येत्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आवर्जून घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट मध्ये मान्यता मिळताच त्वरेने या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री

के. सी. पाडवी यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी, एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून खावटी अनुदान लाभार्थींची सविस्तर माहिती मागविली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

मंत्र्यांनी घोषणा करूनही आदिवासींना खावटी अनुदान मिळाले नाही. शासन आदेश न काढता खावटी बाबतचे प्रस्ताव मागवून आदिवासी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. या संदर्भात शासनाकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला आहे.

- "अशोक उईके, आमदार तथा माजी मंत्री, आदिवासी विकास."

Updated : 3 July 2020 6:04 AM GMT
Next Story
Share it
Top