Home > महाराष्ट्र राज्य > !!लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आवश्यक!!

!!लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आवश्यक!!

!!लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आवश्यक!!
X

त-हाडी प्रतिनिधी

दहा हजार वर्षांपूर्वी या पृथ्वीतलावर काही थोडकीच माणसं होती. तिथून ते अठराव्या शतकापर्यंत ही संख्या 100 कोटी झाली.पण 1920 पर्यंत हाच आकडा 200 कोटी म्हणजे 2 अब्ज झाला.पृथ्वीवर लोकसंख्या वाढण्याचा हा महत्त्वपूर्ण कालखंड मानला जातो. आज जगाची लोकसंख्या सात अब्ज पार झाली आहे. 2050 पर्यंत हा आकडा 10 अब्जपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.संयुक्त राष्ट्रच्या मतानुसार 1990 ते 2010 या कालावधीत लोकसंख्या तीस टक्क्याने वाढली आहे. यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे ती, भारत आणि चीनने! या कालावधीत भारतात 35 कोटी आणि चीनमध्ये 20 कोटी लोकसंख्या वाढली.

वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन आता कुठे सरकारे लोकसंख्येच्याबाबतीत गंभीर होताना दिसत आहेत. अलीकडेच झालेल्या राज्यसभेच्या सत्रात शिवसेनेच्या एका खासदाराने संविधान संशोधनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांनी छोट्या कुटुंबांना नोकरी, शिक्षण यांमध्ये विशेष सवलती देण्यात याव्यात आणि जे नियम पाळत नाहीत, अशांच्या सवलती काढून घ्याव्यात असे मत मांडले होते.

1951 मध्ये लोकसंख्या नियंत्रण अभियान चालवणारा भारत हा जगातला पहिला देश आहे.पण आज ज्या वेगाने आपल्या भारताची लोकसंख्या वाढत आहे, ते पाहता आपल्याला लोकसंख्या नियंत्रण अभियानाचा काहीएक फायदा झाल्याचे दिसत नाही. आपण लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले असते तर आज निर्माण झालेल्या समस्यांतून सहज पार पडलो असतो. 1960 नंतर लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले पाहिजे, याची जगाला जाणीव झाली. ज्या देशांनी लोकसंख्या नियंत्रण गंभीरपणाने घेतले, त्या देशांनी यात चांगले यश मिळवले आहे. अनेक देशांमध्ये पाच ते सहा मुलांची अपेक्षा केली जात होती, मात्र नंतर हे प्रमाण दोन किंवा तीन वर आले. आपल्या देशात अजूनही लोकसंख्या नियंत्रण गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. सरकारी नोकरांसाठी मात्र 2005 मध्ये एक कायदा करण्यात आला. 2005 नंतर तिसरे अपत्य झाले असल्यास नोकरी गमवावी लागेल किंवा सरकारी नोकरीची दारे बंद होतील. निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठीही हा नियम लावण्यात आला. त्यामुळे काही प्रमाणात लोकसंख्येला आळा बसला. शिवाय नवरा-बायको नोकरी करत असल्याने त्यांनी स्वतःहून लोकसंख्या नियंत्रणाला मदत केली. एक किंवा दोन मुले यावरच त्यांनी आपले 'फॅमिली प्लॅनिंग' करून टाकले. पण अल्पशिक्षित किंवा परंपरावादी, वंशाचा दिवा हवा म्हणणाऱ्या लोकांनी मात्र घरात खाणाऱयांची तोंडे वाढवण्याचाच उद्योग केला.

वास्तविक माल्थस सिद्धांतानुसार दर पंचवीस वर्षांनी लोकसंख्या दुप्पट होत असते. एकापासून दोन, दोनपासून चार आणि चार पासून आठ असा लोकसंख्या वाढीचा दर आहे. परंतु विकास दर मात्र एकापासून दोन, दोनपासून तीन तसेच पुढे तीनपासून चार असा आहे.एक मात्र नक्की की, लोकसंख्या वाढीचा दर हा आर्थिक वृद्धीच्या अधिक आहे. ऑस्ट्रेलियातील एडिलेड विश्वविद्यालयाच्या अभ्यासानुसार 200 कोटी लोक एकदम मृत्यू पावले तरी किंवा चीनप्रमाणे एका कुटुंबात एकच मूल असा नियम करण्यात आला तरी 2100 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या 13 अब्जपर्यंत जाईल.

लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रजनन दर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. हा दर 2.1 असेल तर लोकसंख्या जैसे थे राहू शकते. याचा थेट संबंध महिला शिक्षणाशी आहे. संयुक्त राष्ट्रच्या संशोधनानुसार जगातील 35 टक्के महिलांना जन्माला घातलेले शेवटचे मूल नको होते. आपल्या देशातील दक्षिण राज्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. साहजिकच या राज्यांमध्ये प्रजनन दर कमी आहे. याउलट उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा आदी राज्यांमध्ये हाच दर चार पेक्षा अधिक आहे.लोकसंख्या वाढीच्या नियंत्रणाकडे आताच लक्ष दिले गेले नाही तर प्रकरण हाताबाहेर जाण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक समस्यांनाही मोठ्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागणार आहे. आज भारताची लोकसंख्या ही 130 कोटी तर चीनची 140 कोटी आहे. पुढच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारताची लोकसंख्या दीड अब्ज म्हणजे दीडशे कोटी होईल आणि 2015 पर्यंत हाच आकडा 166 कोटिपर्यंत जाईल. चीनची लोकसंख्या मात्र 2030 पर्यंत स्थिर राहणार असून त्यानंतर ती कमी कमी होत जाणार आहे. याचा अर्थ पुढच्या दशकाच्या अखेरीस जगात लोकसंख्येच्याबाबतीत भारत देश पहिल्या क्रमांकावर असणार आहे.

लोकसंख्या वाढीचा थेट संबंध गरिबीशी आहे.गरीब आणि श्रमिक वर्गासाठी हे उपजीविकेचे माध्यम आहे. 'जितके हात, तितका रोजगार' असे गरीब वर्ग मानून चालतो. हे त्यांच्या दृष्टीने योग्य असले तरी ते अस्थायी स्वरूपाचे आहे. जितका रोजगार हा वर्ग कमावतो, त्याच्यापेक्षा अधिक तो खर्च करत असतो. लग्न, आजार, घर, मृत्यू यासारख्या गोष्टींसाठी किंवा संबधित सामाजिक परंपरांसाठी ही माणसं सतत कर्जात अडकलेली असतात. गरीब घरातील मुलगा हातातोंडाशी आला की,त्याला रोजगाराला पाठवलं जातं. साहजिकच त्याचं शिक्षण थांबतं, त्याचबरोबर त्याचे विचारही खुंटतात. घाण्याला जुंपलेल्या बैलासारखं त्याचं जीवन होऊन बसतं. त्यांचा विकास होत नाही.

प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा, पाणी, अन्न, घर, आरोग्य, शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. अन्न, पाणी, निवास या मूलभूत गरजा 100 टक्के लोकांना देण्यास आपण असमर्थ ठरत आहोत. आरोग्य, शिक्षण, वीज या गोष्टी तर लांबच्या गोष्टी आहेत. आज शहरांमध्ये किंवा मोठ्या महानगरांमध्ये फुटपाथ अथवा झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांना अनेक समस्यांना तोंड देत जगावे लागते आहे. महत्त्वाचं म्हणजे आपण नागरिक ज्या ठिकाणी आहे,तिथेच त्याला रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक पोटापाण्यासाठी शहराकडे स्थलांतरित होत आहेत. आज 45 टक्के लोक शहरात राहतात. आणखी दहा वर्षांत हा आकडा 60 टक्क्यांपर्यंत जाणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आपल्या देशात कृषीवर आधारित अर्थ व्यवस्था आहे ,शिवाय यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्याही अधिक आहे, मात्र अजून सरकारे शेतीला प्राधान्य देऊन अर्थव्यवस्था मजबूत करायला तयार नाहीत.

आपल्या देशात उद्योगधंद्यांना हवा तसा कायदा करून दिला जातो. त्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जातात. उद्योजक मंडळी निवडणूक लढवणाऱ्या आपल्या राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणात फन्ड उपलब्ध करून देत असतात, हेही एक कारण असले तरी जे उद्योजक आपले उद्योग खेड्यांकडे नेतील, त्यांना विशेष सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्यास ही मंडळी शहारांकडून खेड्याकडे येतील आणि गावातल्या लोकांना रोजगार मिळून जाईल. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणल्याशिवाय आणि गावांचा विकास साधल्याशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे. आज आपल्या देशात ज्या वस्तूंची गरज आहे, त्यांची निर्मिती आपल्या देशात व्हावी, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. इंधन, खाद्य तेल या महत्त्वाच्या चीजा आपण मोठ्या प्रमाणात आयात करतो आणि आपला बराच पैसा यात जातो. आपण खाद्य तेलाच्या उत्पादनासाठी अधिक प्रयत्न करण्यावर जोर दिला आणि इंधनाला पर्याय शोधला तर बाहेर जाणारा पैसा आपल्याला देशांतर्गत विकासासाठी वापरण्यास मोकळीक मिळणार आहे. आपण अजूनही शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या गोष्टींवर जीडीपीच्या काही टक्केच खर्च करत आहोत. याकडेही अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

मतांवर डोळा न ठेवता आता राज्यकर्त्यांनी देशाच्या विकासाचा विचार करायला हवा. लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ज्यांचे साहाय्य मिळत नाही, त्यांच्या सवलती काढून घ्यायला हव्यात.मात्र यासाठी आतापासूनच सुरुवात करण्याची गरज आहे. जशी लोकसंख्या वाढेल, तशी समस्याही वाढत राहतील. कोणतीही गोष्ट हाताबाहेर जाण्याअगोदर त्याची सोडवणूक करायला हवी.

Updated : 10 July 2020 4:51 AM GMT
Next Story
Share it
Top