Home > विदर्भ > महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी सुनिश्चित करण्यात यावी – मिलिंद जामनिक

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी सुनिश्चित करण्यात यावी – मिलिंद जामनिक

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी सुनिश्चित करण्यात यावी – मिलिंद जामनिक
X

म मराठी न्यूज टीम

मुर्तिजापुर तालुका प्रतिनिधी / अकोला :- भुषण महाजन

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास कार्यक्रमामध्ये स्वयंसेवी संस्थांची भागीदारी सुनिश्चित करणे बाबत मा.ना.श्री.उद्धवरावजी ठाकरे साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना मिलिंद जामनिक स्व. नंदाबाई किर्दक बहु. विकास संस्था, ब्रम्ही यांनी निवेदन दिले. आपले सरकार महाराष्ट्रात आले आणि नेमके त्याच दरम्यान कोविड 19 सारखी महामारी जगभरात सुरु झाली. आपण हि कठिण परिस्थिती अत्यंत योग्य पद्धतीने हाताळत आहात. त्यासाठी आपले आणि आपल्या सर्व टिमचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन या माहामारीत आपल्या सोबत, महाराष्ट्रातील सर्व स्वयंसेवी संस्थांनीही खंबीरपणे काम केले आहे. एका अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेच्या या कार्याबद्दल गौरव उद्गार काढलेले आहेत. नीती आयोगाने देखील याचा उल्लेख केला आहे. केवळ भूकंप, महापूर.दुष्काळ, वादळ महामारी नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य, शेती, शेतकरी, पाणी, पर्यावरण, महिला, बालक, युवक, वृदध, अपंग, आदिवासी, भटके विमुक्त, अशा विविध क्षेत्रात, सामाजिक संस्थांनी, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून भरपूर मोठे योगदान दिलेले आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजनांबाबत लोक जागृती करुन, गरजू लोकांना मदत करुन त्याचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याचे कार्य सातत्याने होत आहे. आजही स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र आणि अखंड राष्ट्र उभारणीच्या कामात शासनाचे सहकारी किंवा दूत म्हणून नागरी, ग्रामिण तसेच दुर्गम आदिवासी भागात खुप मोलाचे काम करीत आहोत. पण मागील ६ वर्षापासून स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाची अपेक्षित दखल घेतली जात नाही. सहकार्य मिळत नाही.आता तर केंद्र शासनाने आयकर कायदा एफ.सी.आर.ए. कायदा यामध्ये केलेले बदल हे संस्थांना अत्यंत जाचक ठरत आहेत .अशा संस्थांना पोषक वातावरण तयार करुन एकंदर विकासाच्य कामात त्यांचे भरघोस योगदान घेण्याऐवजी त्यांना बाजूला ठेवले जाईल. अशा प्रकारच्या तरतुदी केल्या जात आहे. अशी शंका येते. उदा. जल जीवन मिशन स्मार्ट, उमेद, आदी प्रकल्प अंमलबजावणी रणनीतीमध्ये विविध अटी व शर्थीमुळे स्वयंसेवी सस्थांना भागीदारी होता येणार नाही. संस्थाना सदरील प्रकल्प राबविण्याचा चांगला अनुभव आहे. तसेच आमच्याकडे सामाजिक बांधलकीने काम करणारे मोठे मनुष्यबळ आहे. पण जर या संस्थाना मुद्दामहून डावलले तर स्वयंसेवी संस्थांची खरी ताकद विकास कार्यक्रम राबविण्यामध्ये उपयोगी पडणार नाही. तसेच खऱ्या स्वयंसेवी संस्था शासना सोबत काम करण्यापासून वंचित राहतील. एकंदर याचा परीणाम नक्कीच विकास कामाच्या गुणवतावर्धक अंमलबजावणीमध्ये होईल. जनतेचा रोष शासनावर जाईल. तरी कृपया शासनाच्या विविध विकास कार्यामध्ये, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्थाची जास्तीत जास्त भागीदारी वाढावी असे धोरण अवलंबवावे अशी आमची आपणास नम्र विनंती आहे. अशा प्रकारे निवेदन दिल्याची माहिती संस्था अध्यक्ष मिलिंद जामनिक यांनी दिली.

मुर्तिजापुर प्रतिनिधी / अकोला :- भुषण महाजन 9850024474

Updated : 24 Nov 2020 7:01 PM GMT
Next Story
Share it
Top