अल्पसंख्यांक कल्याणासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करा

अल्पसंख्यांक कल्याणासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करा

जिल्हयातील अल्पसंख्यांक समितीची पुर्नरचना करावी

अल्पसंख्यांक कल्याण समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांच्या रिक्त जागा त्वरित भरावे

मुस्लीम समाजाला शासकीय सेवा व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये १५ टक्के आरक्षण द्यावे

मुव्हमेन्ट फॉर पीस अँन्ड जस्टीसची मागणी

अल्पसंख्यांक हक्क दिनानिमित्त मा .मुख्यमंत्री यांना दिले निवेदन

प्रतिनिधी

उमरखेड : -१८ डिसेंबर अल्पसंख्यांक हक्क दिनाचे औचित्य साधून मुव्हमेन्ट फॉर पिस अँन्डजस्टीस फॉर वेलफेअर ( एमपीजे ) या सामाजिक संघटनेतर्फे उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन देवून मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे व अल्पसंख्यांक कल्याणासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली .

राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीचे शासनाचे धोरण आहे .जुलै २०१४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेशाद्वारे मुस्लिम समाजाला शासकीय /निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. परंतु त्यावर अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. तसेच शासन निर्णय दिनांक १४ मे २०१७ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण समितीची पुनर्रचना करून सदर समितीमध्ये जिल्ह्यांचे सर्व लोकसभा सदस्य व सर्व विधानसभा सदस्य यांचा समावेश करण्यात आला आहे .सदर समितीची दर तीन महिन्यात बैठक घेऊन अल्पसंख्यांकाच्या योजनांवर अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे आदेश आहेत.परंतु राज्यात शासन आदेशावर अंमलबजावणीच होत नाही .ज्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजाचा विकास खुंटला आहे .

अशा आशयाचे पत्र देवून निवेदनाव्दारे

मागणी करण्यात आली की,

१ )मुस्लिम समाजाला शासकीय / निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १५टक्के आरक्षण त्वरित मंजूर करावे.

२ ) शासन निर्णयाच्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा अल्पसंख्यांक कल्याण समितीच्या नियमित बैठकांचे आयोजन करून योजनानिहाय अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व परिणामकारकरित्या अंमलबजावणी करावी .

३ ) जिल्ह्यात समितीची पुनर्रचना करून जिल्ह्यातील सर्व लोकसभा व सर्व विधानसभा सदस्य यांना उपरोक्त शासन निर्णयाची ची माहिती द्यावी व त्यांना दर तिमाही बैठकांचे निमंत्रण द्यावे .

४ ) समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची रिक्त जागा त्वरित भरावी.

५ )शासनाच्या धोरणाविरुद्ध अल्पसंख्यांकांच्या योजनांवर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दप्तर दिरंगाई कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी .

उपरोक्त मागण्या मान्य न झाल्यास नाईलाजास्तव अल्पसंख्यांकांना लोकशाही ही मार्गाने आंदोलन करण्याचा ईशारा पण देण्यात आला. निवेदन देतांना संघटनेचे तालुका अध्यक्ष गजानन भालेराव, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. फारुक अबरार, सदस्य ईरफान शेख, प्रा . गंगाधर दामोदर , उध्दव गायकवाडआदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.