Latest News
Home > महाराष्ट्र राज्य > पुनर मूल्यांकनाच्या गोंडस नावाखाली, लाभार्थी विहीर शेतकऱ्यांचे, अनुदान प्रलंबित!

पुनर मूल्यांकनाच्या गोंडस नावाखाली, लाभार्थी विहीर शेतकऱ्यांचे, अनुदान प्रलंबित!

पुनर मूल्यांकनाच्या गोंडस नावाखाली, लाभार्थी विहीर शेतकऱ्यांचे, अनुदान प्रलंबित!
X

लेखक. श्री तानाजी सखाराम कांबळे.

..................................................................

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब ही म्हण गेली 70 वर्षांपासून प्रचलित आहे. सरकारने जारी केलेली मदत आणि ती मिळण्यासाठी लागणारा प्रलंबित वेळ, या दोघांचा रफूचक्कर मध्ये, अनेक लाभार्थ्यांचा विजन वास झाल्याची जिवंत उदाहरणे बघायला मिळालेली आहेत.

सरकारने जारी केलेल्या घोषणा, वर्षाकाठी केलेले विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये आर्थिक तरतूद, लाभार्थ्यांना जारी केलेल्या अनुदानाची रक्कम,लाभार्थ्यांना मिळण्याऐवजी,भ्रष्टाचाराच्या लाल फितीत अडकणारी प्रशासकीय यंत्रणा, या सर्वांना लाभार्थीच्या सुखदुःखाची काहीही देणेघेणे नाही असा त्याचा अर्थ स्पष्ट असतो. लाभार्थी हा अनुदानास पात्र ठरले नंतर, लाभार्थ्याला सुरुवातीला प्रोजेक्शन करावयासाठी, कागदपत्राच्या झाडाझडती साठी तीन-चार महिने त्रास दिला जातो. त्यानंतर त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी कागदपत्राची कशीबशी पूर्तता केल्यानंतर,शेतकऱ्याला, लाभ दिल्या जाणाऱ्या योजनेच्या बांधकामासाठी, लागणारे साहित्य तथा मटेरियल्स उधार उसनवारी वरती आणण्याचा सल्ला त्या त्या सरकारी खात्याकडून दिला जातो. या आणि अशा, अर्धवट सल्याच्या मार्गदर्शनामुळे अनेक शेतकऱ्यांना, उधार उसनवारी वरती घेतलेले साहित्य आणि त्याचे दर येथे दीड ते पावणेदोन पटीने पडतात. तरीदेखील नाडवेला शेतकरी जास्त दराने त्या व्यावसायिकाकडून बांधकामाचे साहित्य खरेदी करून आणतो,मात्र कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा त्या शेतकऱ्याला संबंधित तरतूद केलेल्या अनुदानाची पूर्ण देयक रक्कम दिली जात नाही. त्यासाठी त्याला विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यास सांगितले जाते. जे काम ज्या स्थानिक समिती कार्यालयामार्फत शासनाच्या होते, तिथून ते काम न करता,त्यांना विनाकारण विभागीय आयुक्त पुणे, याठिकाणी गावगाड्याच्या माणसाला संपर्क साधण्यासाठी वारंवार लाल फितीचा कागद दाखवून बोलले जाते. अशा पद्धतीचा मूर्ख माणसासारखा व्यवहार, सरकारी कार्यालयातील बद्माश व्यक्तीकडून केला जातो. यामुळे राज्य सरकारच्या सत्तेत बसलेल्या सरकारची तर बदनामी होतेच, मात्र, चांगले काम करणार्‍या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची तर नाचक्की नक्कीच होते. निर्ढावलेले शासनाची सुस्त यंत्रणा, आणि पुढारी मंडळींनी त्यासंदर्भात दाखवलेली मौनीबाबा ची भूमिका, हे विचार करावयास लावणारी आहे.

खालील फोटोमध्ये,दाखवलेली विहीर प्रलंबित अनुदानाची आंबर्डे तालुका पन्हाळा येथील,श्री बाबुराव भैरु कांबळे यांच्या स्वमालकीची आहे. शासनाच्या सर्व निकषांमध्ये पात्र राहून, विहीर पूर्ण केल्यानंतरही त्यांना दिला जाणारा उर्वरित दीड लाख रुपये चा, हप्ता देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली गेल्याने, वैतागुन श्री कांबळे यांनी, माहितीच्या अधिकाराखाली चक्क जिल्हा परिषद प्रशासन कोल्हापूर व समाज कल्याण आयुक्त विभाग कोल्हापूर यांच्याकडे अर्ज दाखल केलेला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन विभागात एकच खळबळ उडाली असून, अशा पद्धतीच्या शेकडो प्रलंबित अनुदान न, मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी,जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे माहिती अधिकाराच्या खाली धाव घेतल्याचे समजत आहे.

मठ्ठ प्रशासन, लाभार्थ्याला दिलेली अर्धवट माहिती, तरतूद केलेल्या अनुदानित रकमेच्या संदर्भात,न होणारी कार्यवाही यामुळे, सरकारी काम आणि सहा महिने थांब!

ही म्हण खरोखरच आजघडीस सिद्धी पावलेली आहे असेच दिसून येते!

सोबतच्या छायाचित्रांमध्ये, लाभार्थी श्री कांबळे यांचे कृषी पदवीधर चिरंजीव, श्री दिलीप बाबुराव कांबळे,बीएससी ऍग्री, हे असून, ही विहीर,डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन विहीर अनुदान योजना, या शासनाच्या अनुदानित योज ने मध्ये, समाविष्ट झालेली आहे.

..............................................................................

लेखक,हे मुंबई येथील वरिष्ठ पत्रकार असून, ते सध्या

म.मराठी या न्यूज चॅनेल मध्ये काम करीत आहेत.

Updated : 16 Sep 2020 5:54 PM GMT
Next Story
Share it
Top