Home > महाराष्ट्र राज्य > पीएम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या वसुली प्रमाणेच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळयांची सुध्दा वसुली करण्यात यावी – राजेंद्र मोहोड

पीएम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या वसुली प्रमाणेच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळयांची सुध्दा वसुली करण्यात यावी – राजेंद्र मोहोड

पीएम किसान योजनेच्या अपात्र शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या वसुली प्रमाणेच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या घोटाळयांची सुध्दा वसुली करण्यात यावी – राजेंद्र मोहोड
X

म मराठी न्यूज टीम

मुर्तिजापुर तालुका प्रतिनिधी / अकोला :- भुषण महाजन

केंद्र सरकार कडून शेतकऱ्यांकरिता पीम किसान योजना राबविण्यात आली होती. यासंदर्भात अकोला जिल्हा प्रशासनातर्फे पीएम किसान योजनेची आयकर दाते / अपात्र शेतकऱ्यांकडून 4.89 कोटी रुपयांची वसुली सुरू करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेत असतांना अनेक प्रकारचे घोटाळे केले असुन शासनाच्या महसुलाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. अशा नुकसान केलेल्या संबंधित सर्व अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडुन नुकसान केलेल्या महसुलाची वसुली करुन योग्य ती कारवाई करण्याबाबत. या विषयान्वये शहरातील सामाजिक कार्यकर्त तथा शहिद भगतसिंग क्रिडा व व्यायाम मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र दामोधर मोहोड यांनी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन दिले आहे. अकोला जिल्हा प्रशासनाने अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून पीएम किसान योजनेचे 4.89 कोटी रुपयांची वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे. ही बाब चांगली असुन कौतुकास्पद आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय- निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी शासकीय सेवेत असतांना ऑडीट नोटच्या आधारे ज्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर रिकव्हरी दाखल करण्यात आली, त्यांची वसुली सुध्दा अनेक वर्षापासुन प्रलंबीत आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय धान्य घोटाळे / गौण खनिज रॉयल्टी / NAP 34, NAP 36 ले आऊट प्रकरणे / शासनाच्या अधिमुल्याचे करोडो रुपयाचे नुकसान केले आहे. तसेच सन 2018 - 2019 ते 2019 – 2020 ला महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीच्या वाटपामध्ये करोडो रुपयाचे घोटाळे केले आहे. याची सुद्धा महाराष्ट्राच्या प्रशासनातर्फे किंवा महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा प्रशासनातर्फे ज्या प्रकारे पीएम किसान योजनेचा चुकीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडुन वसुली करण्याचे कार्य प्रशासनातर्फे सुरु करण्यात आले तसेच कार्य इतर शासकीय - निमशासकीय संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडे असलेली थकीत रिकव्हरी / घोटाळे केले असेल. त्यांची रिकव्हरी सुद्धा अशाच तत्परतेने महाराष्ट्र प्रशासनाने / जिल्हा प्रशासनाने वसुली करण्याचे धाडस दाखवावे. मुर्तिजापूर येथील तहसिलदार प्रदिप पवार यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनी मंगरुळपीर येथे 2013-2014 मध्ये सेवेत असतांना शासकीय धान्य गोदामातील अंदाजे 69 लाख रुपयाचे धान्य गहाळ केले होते. त्यात ते दोषी आढळुन आले असुन त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, वाशिम आणि विभागीय आयुक्त अमरावती विभाग अमरावती यांनी प्रदिप पवार यांच्यावर या घोटाळ्याची अंदाजे 21 लक्ष रुपयाची रिकव्हरी फायनल केली होती. ती रिकव्हरी अद्यापपर्यंत प्रदिप पवार यांच्याकडुन वसुल करण्यात आली नाही. ही रिकव्हरी लवकरात लवकर वसुल करण्यात यावी. तसेच या धान्य घोटाळा प्रकरणामध्ये मंगरुळपीर तहसिल कार्यालयामध्ये गोदामपाल राजु नव्हाळे यांना शिक्षा म्हणुन गोदामपाल पदावरुन शिपाई पदावर डीमोशन करण्यात आले. अशाच प्रकारची कारवाई पवार यांचेवर सुद्धा करण्यात यावी. कारण कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे. म्हणुन प्रदिप पवार यांना एकतर दुसऱ्या पदावर बदली देण्यात यावी किंवा डिमोशन करण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्रातील महसुल खात्याशी निगडीत असणाऱ्या ज्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी घोटाळा करुन शासनाचा महसुल बुडविला आहे अशा अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून घोटाळ्याची रक्कम तात्काळ वसुल करण्यात यावी. महाराष्ट्रामध्ये अनेक बँकांमध्ये / पतसंस्थेमध्ये करोडो रुपयाचे घोटाळे झाले आहे. त्या घोटाळ्याची सुद्धा दोषी असलेल्या संबंधित अधिकारी - पदाधिकाऱ्यांकडून वसुली करण्यात यावी किंवा वेतनातून टक्केवारीने कपात करावी. महाराष्ट्र राज्यातील जबाबदारीचे व अति महत्वाचे कार्यालय म्हणुन महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या व इतर महाराष्ट्रातील शासकीय निमशासकीय कार्यालयामध्ये अधिकारी - कर्मचान्यांनी विविध योजनेमध्ये घोटाळे केले असुन शासन निधीचा दुरुपयोग केला आहे. तसेच या सर्व शासकीय - निमशासकीय कार्यालयाचे ऑडीटरने ऑडीट केले असता अशा अनेक अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर निधीचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी रिकव्हरीची रक्कम फायनल केली आहे. त्याची सुद्धा संबंधित अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्यात यावी. या कामी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, जेणेकरुन शिस्त लागेल व असे कार्य करण्याचे कुणी कर्मचारी तथा अधिकारी काम करणार नाही. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निधीची अफरातफर करुन कुठल्याही प्रकारची कामे न करता व इतर शासकीय कामामध्ये नियमबाह्य देयके काढली असुन यामध्ये शासनाचे करोडो रुपयाचे नुकसान केले आहे. अशा संबंधित अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडुन घोटाळ्याची रक्कम तात्काळ वसुल करण्यात यावी. वेळ प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. महाराष्ट्रातील जलसंपदा / पाणी पुरवठा विभागातील अनेक अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निधीचा दुरुपयोग करुन बोगस कामे केले असल्यामुळे व इतर शासकीय कामामध्ये नियमबाह्य देयके काढली असुन यामध्ये शासनाचे करोडो रुपयाचे नुकसान केले आहे . अशा शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्या संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडुन तात्काळ रिकव्हरी वसुली करण्यात यावी , अशा प्रकरणांना कालमर्यादा ठरवुन द्यावी किंवा कालमर्यादा निश्चित करावी. ज्या अधिकाऱ्यांच्या / कर्मचाऱ्यांवर शासकिय रकमेची वसुली (अफरातफर) असेल. त्या रकमेवर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजाची आकारणी 1 वर्षानंतर करावी . अपिलमध्ये गेल्यास त्या रकमेच्या 25% रक्कम भरण्याच्या अटीवर अपिलामध्ये स्टे (स्थगनादेश) द्यावा, कारण नागरीकांना हा नियम लावल्या जातो. तर अधिकारी व कर्मचारी यांना का नाही ? कारण कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे. भारत सरकारच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा वार्षिक 6000/ - रुपयाचा लाभ देण्याचे धोरण आहे. त्यामध्ये शासकीय सेवेतील तसेच कर भरणा करणाऱ्या अपात्र शेतकऱ्यांनी शासनाची दिशाभुल करुन या योजनेचा लाभ घेतला असल्यामुळे केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांकडुन पीएम किसान योजनेची वसुली सुरु केली असुन नाशिक जिल्ह्यामध्ये 11 कोटी रुपयांपैकी 1 कोटी 80 लाख रुपये वसुल करण्यात आले आहे. ही बाब अतिशय चांगली असुन कौतुकास्पद आहे. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिकारी - कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांनी तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या प्रत्येक विभागामध्ये नियमबाह्य केले असुन शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग केला आहे. त्यामध्ये अनेक अधिकारी - कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल झाले असुन न्यायालयामध्ये प्रकरणे सुरु आहेत. अशा अधिकारी-कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांनी केलेल्या घोटाळ्याची / नियमबाह्य केलेल्या कामाची / अफरातफरीची / शासनाच्या निधीची / शासनाच्या ऑडीट विभागाने जी रिकव्हरी फायनल केली आहे त्याची सुद्धा केंद्र शासनाच्या प्रशासनाने व महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाने वसुली करण्याचे धाडस दाखवावे. फक्त शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याचे व दैनिक वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देवुन श्रेय घेण्याचे काम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग करीत असतांना दिसत आहे. कारण कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे, त्या दृष्टीकोनातुन कारवाई करावी, हि विनंती . महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय - निमशासकीय कार्यालयामध्ये निधीचा दुरुपयोग करुन घोटाळे करणारे नियमबाह्य देयके काढणाऱ्या व ऑडीट नोटमध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर जी रिकव्हरी फायनल झालेली आहे. अशा सर्व शासकीय - निमशासकीय कार्यालयाच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून लवकरात लवकर वसुली करण्यात यावी. जेणेकरुन हि थकीत राहलेली वसुली शासनाच्या विविध योजनेकरीता कामा येईल, असे माझे मत आहे . तसेच महाराष्ट्रातील आयकर दाते / अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्याचे जे धाडस प्रशासन दाखवित आहे , असेच धाडस घोटाळे करणाऱ्या / शासकीय निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्या / निधीची अफरातफर करणाऱ्या सर्व शासकीय - निमशासकीय अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडुन तात्काळ वसुली करण्याचे धाडस महाराष्ट्र प्रशासनातर्फे / जिल्हा प्रशासनातर्फे दाखवावे. असा निवेदना मध्ये संपूर्ण भ्रष्टाचाराचा उल्लेख असून केला असून त्यांच्या प्रतिलिपी मा. उद्धवजी ठाकरे साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. नरेंद्रजी तोमर साहेब, कृषी एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, मा. संजयजी धोत्रे साहेब, राज्यमंत्री, भारत सरकार, अजितदादा पवार साहेब, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. बाळासाहेबजी थोरात, महसुल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. एकनाथजी शिंदे साहेब, नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मा. हसन मुश्रीफ साहेब, ग्रामविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. गुलाबरावजी पाटील साहेब, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. जयंत पाटील साहेब, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. बाळासाहेब पाटील साहेब, सहकार व पणन मंत्री, मा . बच्चुभाऊ कडु साहेब, पालकमंत्री, अकोला जिल्हा, मा . विभागीय आयुक्त साहेब, अमरावती विभाग अमरावती, मा. जिल्हाधिकारी साहेब, अकोला, मा. उपविभागीय अधिकारी साहेब, मुर्तिजापूर यांना दिल्या असून ई - मेल व व्हाट्सअॅपद्वारे सुध्दा पाठविण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती राजेंद्र मोहोड यांनी दिली.

Updated : 27 Nov 2020 6:55 PM GMT
Next Story
Share it
Top